मुंबई - तोंडी तलाकच्या अध्यादेशाविरोधात केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नामंजूर केली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने या न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

नगरसेवक मसूर अन्सारी यांच्यासह रायझिंग व्हॉइस फाउंडेशन आणि देवेंद्र मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या तोंडी तलाकच्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेली आहे. या अध्यादेशातील तरतुदी मुस्लिम पुरुषांसाठी जाचक असल्याने त्या बेकायदा ठरवून रद्दबातल कराव्यात, अशी मागणी याचिकादारांनी केली होती. न्या. भूषण गवई आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली.

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे संबंधित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी घेता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अध्यादेशातील तरतुदींनुसार तोंडी तलाक अवैध ठरविण्यात आला आहे. असे केल्यास पतीला तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा असून, पत्नीला आर्थिक साह्य देणेही बंधनकारक केले आहे.