अहमदनगर ः राज्यातील पोलिस विभागातील अंतर्गत पदोन्नतीसाठी परीक्षा घेण्यात आल्या. मात्र, या परीक्षेत सुरवातीला राज्य लोकसेवा आयोग व पोलिस प्रशासनाने काढलेल्या जाहिरातीतील आरक्षण तत्कालीन राज्य शासनाने एका परिपत्रकातून बदलले. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीवर परिणाम झाला. या विरोधात काही मागासवर्गीय पोलिस कर्मचारी मॅटमध्ये गेले आहेत. 

ही घटना आहे 2017ची. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबई यांनी 14 जून 2017मध्ये पूर्व परीक्षेतील 322 पोलिस उपनिरीक्षक पदाची जाहिरात काढली होती.

या जाहिरातीमध्ये प्रवर्गनिहाय आरक्षण होते. त्यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी 44, अनुसूचीत जमाती 36, विमुक्‍त जाती (अ) 5, भटक्‍या जमाती (ब) 10, भटक्‍या जमाती (क) 36, भटक्‍या जमाती (ड) 27, विशेष मागास प्रवर्ग 6, खुला 158 अशी प्रवर्गनिहाय जाहिरात काढली होती.

प्राथमिक, मुख्य परीक्षा आरक्षणा निहाय झाली. 4 एप्रिल 2018ला तत्कालीन राज्य सरकारने गृह विभागाद्वारे परिपत्रक काढून या परीक्षेसाठी मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षण न देता गुणवत्तेनुसार एकच मेरिट लावले. त्यामुळे 164 उमेदवारानंतर अन्याय झाल्याने त्यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. तसेच हे परिपत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या 26 सप्टेंबर 2018च्या जरनेल सिंग विरुद्ध लक्ष्मीनरेन गुप्ता निकालाच्या विरोधात असल्याचे मागासवर्गीय उमेदवारांचे म्हणणे आहे. 

ही आहे भीती

हे परिपत्रक रद्द करण्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले राज्याच्या गृहमंत्र्यांना पत्र दिले आहे. त्यानुसार 322 पैकी 80 आरक्षित जागावर अनुसूचित जाती जमातींना आरक्षण देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या परीक्षेचा निकाल राज्य शासनाच्या हालचाली आधीच लागल्यास मात्र या पोलिस कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून दूर रहावे लागण्याची भीती आहे. पटोले हे उपमुख्यमंत्री झाले तर परिपत्रक रद्द होण्यासाठी गती मिळेल. सध्या त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यासाठी काँग्रेसमधून हालचाली सुरू आहेत.

संपादन - अशोक निंबाळकर