मुंबई - पोलिसांना खासगी बॅंकांकडून कर्जाची उपलब्धता करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पोलिसांचे "गृहस्वप्न' साकार होण्यास मदत होणार आहे. 

राज्यातील पोलिस सेवेतील कर्मचाऱ्यांना हक्‍काचे घर मिळावे, यासाठी गृह विभागाकडून मासिक वेतनाचा विचार करून "गृह कर्ज' म्हणून आगाऊ काही रक्कम (अग्रीम) दिली जात आहे. तरीही गृह विभागासाठीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीत पुरेशा निधीची तरतूद होत नसल्याने गृह कर्जासाठी हजारो अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे काही पोलिस कर्मचाऱ्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होत नव्हते. याचा विचार करून गृह विभागाने बॅंकांकडूनच मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आहे. त्यामुळे हजारो पोलिसांना विनाविलंब त्यांच्या हक्काचे घर मिळणार आहे. 

घर बांधणीसाठी गृह कर्जाच्या स्वरूपात अग्रीम मिळावा, म्हणून गृह विभागाला पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून दरवर्षी प्राप्त हजारो अर्ज प्राप्त होतात. अर्जांची संख्या आणि अग्रीमसाठी उपलब्ध होणारा निधी याचा मेळ बसत नाही. हे लक्षात घेऊन गृह खात्याने पोलिसांच्या घरांसाठी नवी योजना आखली आहे. सध्या घर बांधणी अग्रीमचे 7 हजार 767 अर्ज प्रलंबित आहेत. हे सर्वच अर्ज मंजूर करायचे झाल्यास सरकारला 1600 कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. इतक्‍या मोठ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करणे शक्‍य नसल्याने पोलिसांना घरांसाठी बॅंकांकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

गृह खात्याच्या घर बांधणी अग्रीम योजनेमधून 15 लाख रुपयापर्यंत कर्जासाठी साडेनाऊ टक्के, तर त्यापेक्षा अधिकच्या कर्जाकरिता 11. 5 टक्के दराने सध्या व्याज आकारणी होते. अग्रीमची ही रक्कम पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वळती करून घेतली जाते. बॅंकांनी घरासाठी साडेआठ टक्‍क्‍यापर्यंत व्याज आकारण्याच्या ऑफर्स दिल्या आहेत. बॅंकांकडून कर्ज मिळाले तर व्याजाच्या फरकाची रक्कम सरकारकडून दिली जाणार आहे. या व्याजाची तरतूद दरवर्षी अर्थसंकल्पात केली जाणार आहे. तसेच पंतप्रधान योजनेतूनही घर मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 

- पोलिस कर्मचाऱ्यांची संख्या 2 लाख 20 हजार 
- घर बांधणी अग्रीमसाठी 7 हजार 767 अर्ज प्राप्त 
- पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांची संख्या लाख हजार 
- सरकारी निवासस्थान बांधणी तसेच देखभालीचा खर्च वाचणार 
- गृह कर्ज रक्कम वेतनातून कापली जाणार