सत्तेत सहभागी होण्याचा घेतलेला निर्णयच आज शिवसेनेच्या अंगाशी आला आहे. सत्तेत सहभागी न होता, फडणवीस सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा पर्याय शिवसेनेपुढे होता. तो त्यांनी स्वीकारायला हवा होता. तसं केलं असतं, तर आपली विरोधकांची भूमिका शिवसेनेला समर्थपणे पार पाडता आली असती... 
 

शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची युती, युतीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तुटली! खरे तर ही युती 25 वर्षे टिकली, हेच आश्‍चर्य होतं; पण सत्तेचा मोह, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा करिष्मा आणि त्यांच्याशी असलेले प्रमोद महाजन यांचे अत्यंत मुत्सद्दी असे संबंध, यामुळे ही युती रडत-खडत का होईना टिकून राहिली होती; मात्र भाजपला गवसलेल्या नरेंद्र मोदी नावाच्या परिसानं पक्षाला लोकसभेत निखळ बहुमत मिळवून दिलं आणि भाजपला मोदी लाटेच्या जोरावर महाराष्ट्रात सत्तेची स्वप्नं पडू लागली. 'युती'चा पोपट हा खरे तर कधीच मेला होता. फक्‍त ते जाहीर करण्याचं काम एकनाथ खडसे यांनी भाजपच्या वतीनं विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केलं होतं. त्यानंतर काय झालं, तो इतिहास आहे! त्या इतिहासाला अनेक पदर आहेत. आता राज्यात जाहीर झालेल्या पालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या निमित्तानं पुन्हा एकवार त्या मेलेल्या पोपटात जान भरण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असले, तरी ही नव्यानं जमा केलेली संजीवनी फारशी प्रभावी ठरण्याची चिन्हे बिलकूलच नाहीत. त्यास एकमात्र कारण हे आजवर शिवसेनेने 'युती'च्या राजकारणात गाजवलेल्या वरचष्म्याला भाजप आता कमालीचा कंटाळून गेला आहे. त्याशिवाय बाळासाहेब ठाकरे यांचं नसणं, हेही आणखी एक महत्त्वाचं कारण 'युती'चा पोपट कितीही संजीवनीचे डोस दिले, तरी पुन्हा भरारी घेऊ न शकण्यामागे आहेच. 

विधानसभा निवडणुकीत भाजप हा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आणि पाठीशी 145 आमदार नसतानाही देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यास आज दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या शपथविधीनंतर विधानसभेत फडणवीस यांना विश्‍वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेणं भाग होतं. त्या दिवशी शिवसेना ही विरोधी बाकांवर बसलेली होती आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विरोधी पक्षाची लाल दिव्याची गाडीही आली होती. विश्‍वासदर्शक ठराव हा बऱ्याच गोंधळ-गडबडीत मंजूर झाला आणि फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर मोहोर उमटली; मात्र 1999 नंतर 15 वर्षे सत्तेच्या बाहेर राहावं लागल्यानं शिवसेनेत प्रचंड अस्वस्थता होती. अनेक आमदार पक्ष सोडून जाण्याच्या मन:स्थितीत होते. त्यामुळे अखेर नंतरच्या महिनाभरातच शिवसेना, विरोधी पक्ष म्हणून मिळालेल्या लाल दिव्याच्या गाडीतूनच थेट सत्ताधारी बाकावर जाऊन बसली. तरीही 'युती'चा पोपट काही जिवंत झालाच नाही! सत्तेची संजीवनीही या पोपटात प्राण फुंकू शकली नाही. कारण आता 'युती'च्या राजकारणात भाजपला सुगीचे दिवस आले होते. सत्तेच्या चतकोर तुकड्यावर शिवसेनेनं समाधान मानून घेतलं होतं. त्यात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमेत उद्धव ठाकरे यांनी पूर्णपणे आपल्या प्रकृतीशी विसंगत अशी वरची पट्टी लावून 'अफझल खानाच्या फौजा महाराष्ट्रावर चालून आल्या आहेत!' वगैरे केलेल्या भाषेमुळे भाजप नेते म्हणजेच विशेषत: अमित शहा हे कमालीचे संतप्त झाले होते. त्यामुळे सत्तेत सहभागी करून घेणं भाग पडलं असलं, तरी शिवसेनेला कवडीचीही किंमत द्यायची नाही, असाच भाजपचा निर्धार होता. 

तडफडणं आणि चडफडणं याशिवाय शिवसेनेच्या हाती काहीच उरलं नव्हतं. त्यामुळे शिवसेनेनंही मग भलताच पवित्रा घेतला. सत्तेत राहूनही आपला विरोधी बाणाच कायम ठेवण्याचा, हा निर्णय होता. त्यामुळे रोजच्या रोज भाजपच्या नावानं खडे फोडणं सुरू झालं. त्याचा कळस कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत गाठला गेला. तेव्हा फडणवीस यांनीही 'वाघाच्या मुखात घालूनी हात, मोजतो दात, अशीही जात...' असं सणसणीत प्रत्युत्तर दिलं आणि अखेरीस एकमेकांच्या विरोधात अत्यंत तिखट हल्ले करून लढलेले हेच दोन पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी कल्याण-डोंबिवलीवर कब्जा केला! त्यामुळं 'युती'चा पोपट पुन्हा जिवंत झाल्याचं चित्र उभं राहीलं खरं; पण प्रत्यक्षात तो मेलेलाच होता, हे रोजच्या रोज बघायला मिळू लागलं. शिवाय हक्‍काचं मुखपत्र हातात होतंच! त्यातील अग्रलेखांतून तर थेट मोदी यांना धडे दिले जाऊ लागले. हे सारं एकीकडं केविलवाणं आणि त्याच वेळी हास्यास्पद असं दिसत होतं. 

खरं तर शिवसेनेची मूळ प्रकृती ही विरोधकांचीच! बाळासाहेब ठाकरे यांनी तशीच शिकवण शिवसेना कार्यकर्त्यांना दिली होती. त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना अडचणीत सापडली आहे, असं दिसू लागताच शिवसेना कार्यकर्ते चवताळून उठले होते आणि त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी एकहाती प्रचार करून स्वत:च्या बलबुत्यावर थोडे थोडके नव्हे, तर 63 आमदार निवडून आणले होते. हा आकडा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या आमदारांपेक्षाही जास्त आहे, हे लक्षात घेतलं की त्याचं महत्त्व ध्यानात येतं. त्यानंतर सत्तेत सहभागी होण्याचा घेतलेला निर्णयच आज शिवसेनेच्या अंगाशी आला आहे. सत्तेत सहभागी न होता फडणवीस सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा पर्याय शिवसेनेपुढे होता. तो त्यांनी स्वीकारायला हवा होता. तसं केलं असतं, तर आपली विरोधकांची भूमिका शिवसेनेला समर्थपणे पार पाडता आली असती; मात्र सत्तेच्या मोहापोटी तसंच आमदारांच्या दबावाखाली लाल दिव्यांच्या गाड्या स्वीकारूनही विरोधीबाज कायम ठेवणं अगदीच विसंगत आहे. एकीकडे सत्ताही उपभोगायची आणि वर विरोधी शेखीही मिरवायची, असा हा विचित्र पवित्रा आहे. 

खरं तर भाजपनं महाराष्ट्रातील आपल्या वाढीबद्दल कायम शिवसेनेचं ऋणीच असायला हवं. 1984 च्या निवडणुकीत शरद पवारांच्या पुरोगामी लोकशाही दलामध्ये (पुलोद) सामील होऊनही भाजपचे अवघे 14 आमदार निवडून आले होते. त्यानंतर 1989 मध्ये युती होताच 1990 मध्ये ही संख्या 42 झाली आणि आज ती 123 आहे. त्यामुळे खरं तर 'युती'चा पोपट हा भाजपनंच जिवंत ठेवायला हवा होता; मात्र तो आता खरोखरच मेला आहे आणि ते सांगायला आज बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखा बादशहा जिवंत नाही, याचीच खंत आज शिवसेना कार्यकर्त्यांना वाटत असणार!