मुंबई - माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राचा अधिकाधिक विकास व्हावा, यासाठी या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेले धोरण योग्य आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. या धोरणाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळताना न्यायालयाने वरील मतप्रदर्शन केले. 

राज्य सरकारने अन्य क्षेत्रांपेक्षा आयटी क्षेत्राला झुकते माप दिले आहे. या क्षेत्राला अकारण करसवलत, वीजशुल्कात सवलत यांसारख्या सोयीसुविधा दिलेल्या आहेत. त्यांना एवढ्या सुविधा देण्याची गरज नाही. या क्षेत्राप्रमाणेच अन्य क्षेत्रही उद्योगजगतासाठी महत्त्वाची आहेत, त्यामुळे सरकारने या क्षेत्रांसाठीही विविध सोयी-सुविधा आणि सवलती जाहीर करायला हव्यात, असा दावा करणारी जनहित याचिका नवी मुंबईतील उद्योजकांनी केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 

हा दावा चुकीचा असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. मनीष पाबळे यांनी केला. आयटी क्षेत्र हे अन्य क्षेत्रांप्रमाणे महत्त्वाचे आहे. हल्ली त्याचा वापर सर्वच क्षेत्रांत होतो, हे क्षेत्र प्रदूषणमुक्त असल्यामुळे पर्यावरणाचीही हानी होत नाही. त्यामुळे सरकारने या क्षेत्राच्या विकासाबाबतच्या धोरणात वेळोवेळी सुधारणा केली आहे. सध्याचे धोरणही योग्यच आहे, असे ते म्हणाले. आयटी क्षेत्राला दिलेल्या सवलतींमुळे राज्याच्या महसुलातही वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत या धोरणामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.