महाराष्ट्रात पहिलं-वहिलं बिगर-काँग्रेसी सरकार स्थापन करण्याची एकदाच चालून आलेली संधी जनता पक्षानं १९७८ मध्ये कशी गमावली, त्याची ही कहाणी आहे! ही संधी जनता पक्षानं साधली असती, तर हिंदुत्ववादी विचारांचं शिवसेना-भाजपचं सरकार महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये सत्तारूढ होण्याआधीच राज्याला नवी दिशा मिळू शकली असती. कदाचित राज्याला नवं नेपथ्यही तेव्हाच लाभलं असतं.

आणीबाणीच्या पार्श्‍वभूमीवर १९७७ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला होता. इंदिरा आणि संजय गांधी हे दोन बडे मोहरे पराभूत झाले होते आणि बाकी चिल्लर-खुर्दा तर पुरता बाराच्या भावात गेला होता! या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात १९७८ मध्ये विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्याआधीच काँग्रेसमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर मोठी फूट पडली होती. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले होते आणि रामराव आदिक-नाशिकराव तिरपुडे मंडळींनी इंदिरा गांधींनी स्थापन केलेल्या ‘इंदिरा काँग्रेस’ची पालखी आपल्या खांद्यावर घेतली होती. दुसरा गट अर्थातच यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांच्या हातात होता.

‘काँग्रेसचा पराभव फक्‍त काँग्रेसच करू शकते!’ असं कोणे एके काळी काँग्रेसचे नेते मोठ्या अभिमानानं सांगत. या पार्श्‍वभूमीवर लोकसभेतील मोठा विजय आणि लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचा करिष्मा पाठीशी घेऊन मैदानात उतरलेल्या जनता पक्षाच्या समोर दोन काँग्रेस उभ्या होत्या. शिवाय, शेतकरी कामगार पक्ष आणि छोटे-मोठे डावे पक्षही रिंगणामध्ये होते. दोन काँग्रेसच्या या लढतीत जनता पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळेल, हा भल्या-भल्यांचा अंदाज मात्र चुकला! जनता पक्षाच्या वाट्याला ९९ जागा, तर यशवंतराव, वसंतदादा आणि पवार यांच्या काँग्रेसला ६९ आणि नव्यानंच मूळ धरू पाहणाऱ्या इंदिरा काँग्रेसला विदर्भानं हात दिल्यामुळे ६२ जागा मिळाल्या होत्या. राज्यात त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली असली तरी सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून जनता पक्ष सत्तास्थापनेचा दावा करू शकत होता आणि त्यांना शेकापचे १३ आणि डाव्या पक्षांचे मिळून १२ अशा २५ आमदारांचा पाठिंबाही होता.

नेतानिवडीवरून मतभेद
मात्र, जनता पक्षात कमालीचे मतभेद झाले, ते गटाचा नेता निवडण्यावरून. पूर्वाश्रमीच्या जनसंघवासीयांना उत्तमराव पाटील नेते हवे, असं वाटत होतं, तर समाजवाद्यांनी निहाल अहमद यांचं नाव पुढे केलं होतं. मतभेद विकोपाला गेले, नेता निवडीस विलंब होऊ लागला आणि हीच संधी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी साधली आणि त्यांनी एकत्र येऊन, सरकार स्थापनेचा दावा केला आणि तो राज्यपालांनी मंजूरदेखील केला! वसंतदादांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली होती. जनता पक्षाला हात चोळत विरोधी बाकांवर बसणं भाग पडलं होतं.

मात्र, वसंतदादांचं हे सरकार फार काळ टिकाव धरू शकलं नाही. वसंतदादांवर उपमुख्यमंत्री झालेले नाशिकराव तिरपुडे ‘दादागिरी’ करू लागले आणि वसंतदादा मुख्यमंत्रिपद टिकवण्यासाठी त्यांच्या आहारी जाऊ लागले. याचीच परिणती, ‘वसंतदादांनी राष्ट्रीय काँग्रेस इंदिरा गांधींच्या गोठ्यात नेऊन बांधल्याची’ टीका सुरू होण्यात झाली. अखेरीस इंदिरा गांधींच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधात शरद पवार यांनी बंड केलं. काही आमदारांसह ते काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केलं. सत्ता मिळण्याची शक्‍यता असलेल्या जनता पक्षाला पवारांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारचा एक घटक म्हणून काम करावं लागलं. अर्थात, पवारांचं हे सरकारही अल्पायुषीच ठरलं! केंद्रातील जनता सरकार कोसळल्यावर, १९८० मध्ये पुनश्‍च पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या इंदिरा गांधींनी ते सरकार बरखास्त केलं.

त्यानंतर काय झालं आणि पवारांचा राजकीय प्रवास कसा वेगवेगळ्या वळणांनी गेला तो इतिहास आहे!

(क्रमशः)