ज्या कॉंग्रेसने (महाष्ट्रातील) भाजपला सळो की पळो करून सोडणे अपेक्षित होते तसे होताना मात्र दिसत नाही.

विधानसभेचे अधिवेशन असू द्या किंवा घेतलेला कोणताही निर्णय असू द्या! विरोधीपक्षाची भूमिका कॉंग्रेस नव्हे तर शिवसेना घेत आहे. विरोधी पक्षनेता राधाकृष्ण विखे-पाटील नसून उद्धव ठाकरे आहेत की काय ? असा प्रश्‍न जनतेला पडत असावा. 

महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता जाऊन भाजपची सत्ता आली. त्यानंतर बरेच रुसवे-फुगवे झाले. विरोधी बाकावर शिवसेना बसली. त्यानंतर पुन्हा ती सत्तेत सहभागी झाली. हे सर्व रामायण घडले त्यालाही आता दोन वर्षे उलटून गेली. केंद्रात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आणि राज्यात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री अशी जोरदार चर्चा निवडणुकीपूर्वी होती. पण, भाजपने मोदी लाटेचा फायदा उठवत युतीच तोडली आणि उद्धव यांचे स्वप्न भंगले. जर युती असती तर देवेंद्र फडणवीस यांच्याऐवजी उद्धवच मुख्यमंत्री बनले असते. घडले मात्र निराळेच. राज्यात कधी नव्हे इतक्‍या भाजपच्या जागा निवडून आल्या. थोडे कमी पडले अन्यथा भाजप बहुमतात असता. हे बहुमतही त्यांना उद्धव यांच्यामुळेच गाठता आले नाही हे ही तितकेच सत्य ! ना हो करीत शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली खरी. पण, त्यांचे मन या सत्तेत रमत नाही हे एकदा नव्हे तर अनेकदा स्पष्ट झाले.

"धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय' अशी अवस्था शिवसेनेची झाली. भाजपचे मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेच्या डोळ्यात सारखं खुपत हे सांगायची गरजही नाही. त्यामुळेच की काय भाजप सरकारचा केंद्रातील किंवा महाराष्ट्रातील कोणताही निर्णय असो. शिवसेना त्यावर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाही. गेल्या दोन वर्षात स्वत: उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा "सामना' नेहमीच सरकारविरोधात आरोळी ठोकत असतो. दोन्ही पक्षातील कलगीतुरा तर नेहमीचाच. एकमेकांविरोधात बोट मोडणेही सुरूच. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप शिवसेनेबरोबर युती करणार नाही याची जाणीव झाल्याने तर या पक्षाचे नेते अधिकच आक्रमक झालेले दिसतात. यापूर्वी शिवसेनेने पाकिस्तानच्या मुद्यासह अनेक वेळा भाजपला ओरबाडले. शिवसेनेच्या भाजप सरकारवरील विरोधाची यादी येथे आता सांगता येत नाही. परवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाचशे, हजारांच्या नोटा रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला त्यावर संपूर्ण भारताने स्वागत केले असताना शिवसेना मात्र सरकारवर तुटून पडली.

तिकडे दिल्लीत राहुल गांधी आणि महाराष्ट्रात उद्धव. असे चित्र सध्या पाहण्यास मिळत आहे. कॉंग्रेस आणि शिवसेनेने यावर जे मुद्दे स्पष्ट केले आहेत ते ही सारखेच आहेत. दोघेही म्हणतात, मोदींच्या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना फटका बसत आहे. श्रीमंतांना काहीच त्रास होत नाही. उद्धव म्हणतात, "" दिवाळीला ज्या लक्ष्मीचे पूजन केले आता ती लक्ष्मीच राहिली नाही. मोदींनी मन की बात करण्याऐवजी धन की बात केली. हा निर्णय मोदींच्या अंगाशी येतोय. सामान्य माणसाला त्रास देण्याऐवजी जिथे काळ्या पैशाचा उगम आहे तिथे कारवाई करा....! वास्तविक ही सर्व टीका राज्यातील कॉंग्रेसने करणे अपेक्षित होते. मात्र ही जहरी टीका भाजपचा सत्तेतील मित्रपक्ष शिवसेना करीत आहे. ज्या कॉंग्रेसने (महाष्ट्रातील) भाजपला सळो की पळो करून सोडने अपेक्षित होते तसे होताना मात्र दिसत नाही. विधानसभेचे अधिवेशन असू द्या किंवा घेतलेला कोणताही निर्णय असू द्या ! विरोधीपक्षाची भूमिका कॉंग्रेस नव्हे तर शिवसेना घेत आहे. विरोधी पक्षनेता राधाकृष्ण विखे-पाटील नसून उद्धव ठाकरे आहेत की काय ? असा प्रश्‍न जनतेला पडत असावा.