राज्याचे प्रशासन चालविणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त ३०-३५ टक्के निधी खर्च करण्याचे संकेत आहेत. परंतु वरचेवर लागू केलेल्या वेतन आयोगाने हा खर्च कमालीचा वाढलाय. त्यामुळे विकासाच्या योजनांसाठी निधी कोठून आणायचा हा प्रश्‍न आहे. 

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीचे सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून कर्ज आटोक्‍यात आणण्याची आश्‍वासने अनेकदा सरकारने दिली; मात्र त्याचे पालन करण्यात सरकारला अपयश आले. खर्चाचा ताण वाढत गेला, तसा कर्जाचा डोंगरही विस्तारत गेला. या वर्षअखेरपर्यंत सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल चार लाख ७१ हजार ६४२ कोटी रुपयांचे कर्ज सरकारच्या डोक्‍यावर होणार आहे. एकीकडे राज्य कर्जाच्या खाईत लोटलेले असताना सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर उत्पन्नाच्या तब्बल ५९.३७ टक्‍के निधी खर्च होत आहे. या कर्मचाऱ्यांना आता सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे हीच टक्‍केवारी ७० टक्‍क्‍यांवर पोचण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. 

राज्य सरकारने सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश केले आहे. कर्मचाऱ्यांचे विविध भत्ते आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे दिलेले आश्‍वासन सरकारने पाळले आहे. राज्याची लोकसंख्या ११ कोटी असून, सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी १९ लाख आहेत. राज्याच्या एकूण उत्पन्नातून या दोन्ही घटकांसाठी वर्षभरासाठी योजना राबवल्या जातात. सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचा वाटा साहजिकच सर्वसामान्य जनतेसाठी अधिक असतो. राज्याचे प्रशासन चालवणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त ३० ते ३५ टक्‍के निधी खर्च करण्याचे संकेत आहेत. ही टक्‍केवारी कायद्यानुसार निश्‍चित केलेली नसली, तरीही अर्थतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार ठरवण्यात आली आहे; परंतु प्रत्येक पाच वर्षांनंतर सुधारित वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येते. आता कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर ७० टक्‍के निधी खर्च झाला, तर ११ कोटी जनतेच्या विकासासाठी योजना कशा राबवायच्या, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो आहे. 

(क्रमशः)