मुंबई : तत्कालीन केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील वनक्षेत्र झपाट्याने कमी झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांत तब्बल 9 हजार हेक्‍टर क्षेत्र विकासकामासाठी; तर तब्बल 1 लाख 20 हजार हेक्‍टर क्षेत्र वनहक्क कायद्याअंतर्गत आदिवासींना दिल्याने राज्यातील वनांचे प्रमाण 4 टक्‍क्‍यांवर पोचले आहे. त्यामुळे वनहक्क जमीन वाटपाच्या नियमांमध्ये मूलभूत बदल करावे लागतील, असे मत वन विभागाचे माजी प्रधान सचिव आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी व्यक्त केले. 

मुंबई प्रेस क्‍लब, सातपुडा फाऊंडेशन आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पत्रकार कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. आदिवासींनीच जंगलाचे संवर्धन केले, असे सुरुवातीलाच परदेशी यांनी सांगितले. जंगलात जमिनी कसत असलेल्या आदिवासींना वनहक्क देणे न्याय्य होते; परंतु 2005 ची कटऑफ डेटचा गैरफायदा घेऊन वनहक्क दावे 25 टक्‍क्‍यांवरून 58 टक्के पोचल्याचे त्यांनी सांगितले. 

राज्य सरकारच्या उपाययोजनांमुळे प्राणी आणि मानव संघर्ष कमी झाला असून 1 लाख कुटुंबांना बायोगॅस-एलपीजी वाटपामुळे मोठे परिवर्तन आले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी झालेल्या चर्चासत्रांमध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक अन्वर अहमद, सहायक वनसंरक्षक मोहन नाईकवडी, सामाजिक कार्यकर्ते देबी गोएंका, सातपुडा फाऊंडेशनचे किशोर रिठे, कांदळवन अभ्यासक विवेक कुलकर्णी, वन अभ्यासक शार्दुल बाजीकर, मुंबई प्रेस क्‍लबचे धर्मेंद्र जोरे यांनी मार्गदर्शन केले. 

मुंबईत बोगद्यांचा पर्याय 
मुंबई शहराच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात मुलुंड ते गोरेगाव आणि ठाण्याच्या टिकूजिनी वाडी ते बोरिवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून जाणाऱ्या बोगद्यांमुळे जैवसंपदा धोक्‍यात येईल का, या प्रश्‍नावर प्रवीण परदेशी यांनी सांगितले की, जमिनीवर कोणत्याही प्रकारे राष्ट्रीय उद्यानाला अडथळा येईल असे काम होऊ दिले जाणार नाही. भूअंतर्गत कामासाठी मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संशोधन झाले आहे. त्यामुळे वनसंपदेला धक्का न लावता बोगद्याची व्यवहार्यता तपासूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल.