मुंबई - राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी 18 टक्‍क्‍यांची वाढ सुचविणारा बक्षी समितीचा बहुप्रतीक्षित अहवाल बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आला. या अहवालाचा लाभ जवळपास 19 लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्याच्या कर्मचाऱ्यांना दर दहा वर्षांनी खात्रीची पदोन्नती देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस अहवालात करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी 2017 पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या. केंद्राच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची समिती नेमली होती. या समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या संदर्भातील अहवाल आज सरकारला सादर केला. अहवाल हातात पडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात प्रस्ताव तयार करून तो राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी सादर करण्याची सूचना अर्थ विभागाला केली. या वेळी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार उपस्थित होते. 

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्राने आपल्या कर्मचाऱ्यांना दर दहा वर्षांनी खात्रीशीर पदोन्नती देण्याचे मान्य केले आहे. सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 12 आणि 24 वर्षांच्या सेवेनंतर खात्रीची पदोन्नती मिळते. बक्षी समितीने केंद्राप्रमाणे पदोन्नतीचे सूत्र मान्य करून दहा वर्षे, 20 वर्षे आणि 30 वर्षांच्या सेवेनंतर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची शिफारस केली आहे. 

बक्षी समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 17 ते 18 टक्के वाढ सुचविली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला 16 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. सध्या राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर 90 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. 

राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग आणि प्रशासनिक सुधारणांच्या संदर्भात एप्रिल 2017 मध्ये बक्षी समिती गठित केली होती. या समितीत सामान्य प्रशासन, तसेच अर्थ विभागच्या सचिवांचा समावेश होता. समितीने विविध खात्यांशी चर्चा करून आज अहवालाचा पहिला भाग सादर केला. प्रशासनिक सुधारणा, तसेच वेतन त्रुटीच्या संदर्भातील समितीच्या अहवालाचा दुसरा भाग जानेवारी 2019 अखेर सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.