मुंबई - पशुखाद्यासाठी पूरक प्रथिने पुरवणाऱ्या कच्च्या मालावर लावण्यात आलेला वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) पशुखाद्य उत्पादक आणि शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरत आहे. तेलबिया व तेलापासून तयार होणाऱ्या खाद्यपदार्थांना "जीएसटी'तून वगळण्याची मागणी पशुधन आणि पशुखाद्य उत्पादकांची शिखर संघटना असलेल्या "दि कंपाउंड लाइव्हस्टॉक फीड मॅन्युफॅक्‍चर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'ने (सीएलएफएम) सरकारकडे केली आहे. 

दुग्धोत्पादन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन करणारे शेतकरी आणि पशुखाद्य उत्पादक पशूंच्या संतुलित आहारासाठी पूरक खाद्यपदार्थ वापरतात. सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत त्यांचा वेगवेगळ्या "टॅरिफ कोड'मध्ये समावेश केला आहे. पशुधनाची उत्पादन क्षमता आणि पोषण आहाराची गुणवत्ता वाढीसाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने बनविलेल्या पशुखाद्याला करातून वगळले आहे. मात्र, तेलबिया आणि तेलजन्य पदार्थांसारख्या कच्च्या मालावर "जीएसटी' लागू आहे. परिणामी पशुखाद्यांच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ झाल्याचे "सीएलएफएम'चे अध्यक्ष बी. सौन्दरराजन यांनी सांगितले. पशुखाद्यांचा खर्च जवळपास 70 टक्के असतो; परंतु मांस, दूध आणि अंडी यांच्या किमती बाजारपेठांवर अवलंबून असल्याने उद्योजकांना हा खर्च सरसकट शेतकऱ्यांवर लादणे अडचणीचे ठरत आहे. पशुखाद्यात वापरल्या जाणाऱ्या पूरक पदार्थांवरील करामुळे मांस, मासे, दूध व अंडी यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यामुळे भारतीय उद्योजकांना जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहणे कठीण असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

वर्षभरापासून कर आकारणी 
"जीएसटी' लागू झाल्यानंतर बहुतांश कच्च्या मालाला करातून सूट दिली होती. मात्र, सप्टेंबर 2017 मध्ये "जीएसटी परिषदे'ने तेलबिया व तेलजन्य खाद्यपदार्थांवर पाच टक्के कर आकारणी लागू केली. त्यामुळे मांस, मासे, दूध आणि अंडी यांवरील उत्पादन खर्च वाढल्याने त्यांची भाववाढ होण्याची शक्‍यता "सीएलएफएम'ने व्यक्त केली आहे.