कर्नाटकबाबतच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील पेच सुटण्याची शक्‍यता
मुंबई - कर्नाटक सरकारने दिलेले पदोन्नतीतील आरक्षण योग्यच असल्याचा निर्णय शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे राज्य सरकारसमोरील याबाबतचा पेचही सुटण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. जवळपास १५ हजार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पदोन्नतीचा मार्ग यामुळे मोकळा होणार आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ विधिज्ञांसोबत येत्या आठवड्यात बैठक घेणार असून, कर्नाटकबाबत न्यायालयाने दिलेला निर्णय महाराष्ट्रालाही लागू व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

अनुसूचित जाती-जमातींना मिळणारे आरक्षण, हे गुणवत्तेच्या निकषांच्या विरोधात नसून, पोषकच असल्याचा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारने लागू केलेले बढतीतील आरक्षण कायम ठेवताना निर्णय दिला आहे. कर्नाटक सरकारने २००६ रोजी घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या निकषांनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांना सरकारी नोकरीतील बढतीच्या परीक्षेतही आरक्षण जाहीर केले होते. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर निर्णय देताना न्या. यू. यू. ललित आणि न्या. चंद्रचूड यांनी हा निर्णय दिला आहे.

राज्य सरकारचीदेखील सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीत आरक्षण कायम ठेवण्याची विशेष अनुमती याचिका प्रलंबित आहे. कर्नाटक सरकारच्या बाजूने दिलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील मागासवर्गीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आशादेखील पल्लवित झाल्या असून, याच निर्णयाच्या धर्तीवर राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या बढतीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्‍यता आहे.

राज्य सरकारने २००४ मध्ये आरक्षणाचा कायदा केला. त्यात शासकीय सेवेतील सरळसेवा प्रवेशातील आरक्षणाबरोबरच बढत्यांमध्येही आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारने शासकीय सेवेतील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण देण्याचा आदेश २५ मे २०१४ रोजी काढण्यात आला. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ‘मॅट’ आणि पुन्हा उच्च न्यायालयात गेले. त्यावर उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला होता.