मुंबई - राज्यातील मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी आरक्षणाची सवलत निर्माण करणारे विधेयक आगामी आठवड्यात विशेषत: बुधवारी विधिमंडळात सादर केले जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यानंतर दोन दिवसात कायद्याचे स्वरूप देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

घटनेने आरक्षणाचे प्रमाण किती असावे याबाबत कोणताही आकडा दिला नसल्याने वाढीव आरक्षणाची तरतूद केली जाणार आहे. कायदा व विधी विभागातील अधिकारी तसेच काही ज्येष्ठ विधीज्ञ या कायद्याच्या मसुद्यावर काम करत आहेत. ज्येष्ठ विधीज्ञ माजी महाधिवक्‍ता ॲड. श्रीहरी अणे यांनी आरक्षणाची मर्यादा घटनेत नमूद करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे विशेष प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण देणे शक्‍य असल्याचे सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळलेल्या नेत्याने फडणवीस सरकारला मराठा समाजाला सवलती देतानाच ओबीसी समाजालाही खूश ठेवण्याची कसरत करायची आहे, असे मत व्यक्‍त केले. मात्र मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव समोर आल्यास अनुमोदन देण्याकडेच सर्व पक्षांचा कल असेल, असे चित्र आहे. 

सर्वेक्षण तोकडे : दत्ता बाळसराफ
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठे मागास आहेत का? याबाबत दोन मते असल्याचे विश्‍वसनीयरीत्या समजते. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या खरोखरच मागास आहे काय? याबद्दल काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे. हाती आलेल्या कागदपत्रांनुसार, आयोगातील ज्येष्ठ सदस्य दत्ता बाळसराफ यांनी मागासपणा लक्षात घेण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करायला हवे होते, अस मत नोंदविले आहे. सर्वेक्षण संस्थांनी केलेली पाहणी तोकडी असल्याचे त्यांचे मत आहे. अहवालात त्यांनी तशी नोंदही केली आहे. अन्य चार सदस्यांनीही सर्वेक्षण पद्धतीवर आक्षेप नोंदविले आहेत.