नवी दिल्ली - ‘डिजिटल इंडिया’ योजनेत पंतप्रधान ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मोहिमेंतर्गत ग्रामीण भागातील लोकांना अधिकाधिक साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग अग्रेसर आहे. महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत नऊ लाख ४० हजार ग्रामस्थ डिजिटल साक्षर बनले आहेत आणि यासाठीचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी ४४ लाख ३३ हजार लोकांनी नोंदणी केली आहे, अशी माहिती सरकारतर्फे आज राज्यसभेत देण्यात आली.

खासदार अमर साबळे यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ‘डिजिटल इंडिया’ योजनेबाबत महाराष्ट्राचा विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले, आगामी पाच वर्षांत सहा कोटी ग्रामीण लोकांना डिजिटल साक्षर बनविण्याचे लक्ष्य सरकारने समोर ठेवले आहे.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील नऊ लाख ४० हजार लोक डिजिटल साक्षर बनले. यासाठी पहिल्याच टप्प्यात डिजिटल प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करणाऱ्यांत पाच लाख ६४ हजार महिला व सहा लाख १५ हजार प्रशिक्षणार्थी पुरुष आहेत. पंतप्रधान डिजिटल साक्षरता मोहिमेअंतर्गत अडीच कोटी लोकांनी नावनोंदणी केली व त्यातील २.२२ कोटी लोकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले.

त्यातील एक कोटी ३४ लाख लोकांना डिजिटल साक्षरतेची प्रमाणपत्रे मिळाल्याचीही माहिती प्रसाद यांनी दिली. दुर्गम भागांत अजूनही इंटरनेट जोडणीत अडथळे येत असल्याचीही कबुली मंत्रालयाने दिली. यासाठीच्या चाचणी प्रकल्पात प्रथम दहा लाख व नंतर ५३ लाख ग्रामस्थांना डिजिटल व्यवहारांचे प्रशिक्षण देण्यात आले.

प्रसाद म्हणाले, की ग्रामीण भागात साडेतीन लाख एक खिडकी सेवा केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. ज्या दोन लाख ३५ हजार ग्रामपंचायतींच्या परिसरात ही केंद्रे आहेत तेथील नागरिकांनी ७० हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार डिजिटल माध्यमातून केले.

९,४०,००० - गेल्या तीन वर्षांतील डिजिटल साक्षर ग्रामस्थ 
४,३३,००० - प्रशिक्षणासाठी नावनोंदणी केलेले