| मुंबई - शेतकरी कर्जमाफी आणि शेतमालाच्या हमीभावाच्या मागणीसाठी येत्या महाराष्ट्रदिनी (ता. 1 मे) राज्यभरातील हजारो ग्रामसभांमध्ये ठराव मांडले जाणार आहेत. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संघर्ष यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्यात नाशिक येथे हा कार्यक्रम जाहीर केला होता. शेतकरी कर्जमाफी होऊन सात-बारा कोरा झाला पाहिजे आणि शेतमालाला उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा मिळेल इतका हमीभाव देण्याची मागणी सरकारकडून मंजूर करून घेण्यासाठी आणखी एक सनदशीर प्रयत्न म्हणून महाराष्ट्रदिनी ग्रामपंचायतींमध्ये होणाऱ्या विशेष ग्रामसभेमध्ये हे ठराव मंजूर करण्याचे आवाहन विखे पाटील यांनी केले आहे. या अनुषंगाने त्यांनी राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींशी ई-मेल, टपाल, दूरध्वनी आणि "एसएमएस'द्वारे संपर्क साधला आहे. शेतकरी कर्जमाफी व शेतमालाच्या हमीभावाची लढाई निर्णायक टप्प्यावर आली असताना राज्याचा पोशिंदा असलेल्या बळिराजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिकाधिक ग्रामसभांमध्ये हे ठराव मंजूर करून घेण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी शेतकऱ्यांवर प्राप्तिकर लावण्यासंदर्भात केलेली सूचना म्हणजे शेतकरी संपविण्याचेच कारस्थान असल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली. राज्यांनी श्रीमंत शेतकऱ्यांवर प्राप्तिकर लावण्यासंदर्भात मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी व्यक्त केलेल्या मतांचा विखे पाटील यांनी समाचार घेतला. ते म्हणाले, की ही विधाने पाहता सरकारने देशातील शेतकरी संपविण्याचा चंग बांधल्याचे दिसून येते. सरकारने शेतकरी कर्जमाफी दिली नाही, नैसर्गिक संकटांमध्ये नुकसानभरपाई दिली नाही, शेतमालाला भाव नाही, नोटाबंदीने शेतकरी नाडला, आता तूर खरेदी करायला सरकार तयार नाही, कांदा-डाळिंब अशा अनेक कृषी उत्पादनांचे भाव कोसळले आहेत. आता सरकारने शेतकऱ्यांवर प्राप्तिकरही लागू करावा. म्हणजे देशातील शेतकरी एकदाचा संपून जाईल. कदाचित हाच संदेश शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरकार संवाद यात्रा काढणार असावे, अशी टीका त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली.
"भाग्यश्री'चे वाचन करा - पंकजा मुंडे
राज्यातील मुलींचा जन्मदर वाढविणे, लिंगनिवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन देऊन खात्री देणे, मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा वाढविणे यासाठी "माझी कन्या भाग्यश्री' ही योजना राबविण्यात येत असून, या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी एक मेच्या ग्रामसभेत योजनेच्या शासन निर्णयाचे प्रकट वाचन करावे, असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले असून, या आशयाचे पत्र त्यांनी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना पाठविले आहे. | गावात बाटली बंद ठरावासाठी मोहीम
मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विस्थापित झालेल्या महामार्गालगतच्या दारू दुकानदारांचा मोर्चा 500 मीटर दूर असलेल्या गावांकडे वळेल हे लक्षात घेत महाराष्ट्रातल्या ग्रामसभांनी प्रतिबंधात्मक ठराव करावा यासाठी स्वयंसेवी संघटनांनी मोहीम राबवली आहे. 1 मे रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत गावात बाटली बंद राहील असा ठराव करण्यात यावा, यासाठी महिला लोकप्रतिनिधी तसेच गावातील पुढारी मंडळींशी संपर्क साधला जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महामार्गालगतची दुकाने बंद करावी लागल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे रस्ते स्वतःच्या कक्षेत आणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. 500 मीटरची मर्यादा संपताच असणाऱ्या गावात दुकाने सुरू करण्याची खटपट दारूविक्रेते करणार हे लक्षात घेत ग्रामसभांनी सजग रहावे यासाठीची ही मोहीम व्हॉट्‌सऍप सोशल मीडियातून चालवली जात आहे. ग्रामसभांनी दारू दुकान गावात सुरू करण्यास विरोध करणारा ठराव करावा, अशी मोहीम हेरंब कुळकर्णी, अमोल घोलप या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुरू केली आहे. घोलप यांनी या संदर्भात शेकडो दूरध्वनी आल्याचे सांगितले. महिला लोकप्रतिनिधींनी या संदर्भात सक्रिय व्हावे, असे प्रयत्न सुरू आहेत. | | |
