पुणे - शिवसमर्थ प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष संभाजी भिडे गुरूजी यांना राज्य सरकारने पद्मश्री या नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्याचे ठरवले होते, अशी माहिती आता पुढे आली आहे. कोरेगाव भीमा येथील दंगलीच्या पार्श्‍वभूमीवर सध्या भिडे यांचे नाव चर्चेत आहेत. त्यांच्यावर याबाबत गुन्हाही दाखल झाला आहे. अर्थात भिडे गुरूजींनीच हा पुरस्कार नाकारल्याची माहिती त्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिली. 

पद्मश्री व इतर पुरस्कारांसाठी राज्य सरकारची शिफारस महत्त्वाची असते. त्यासाठी अनेक व्यक्ती सरकारकडे अर्ज करत असतात. भिडे गुरूजींनी असा काही अर्ज केलेला नव्हता. अर्ज न केलेल्या व्यक्तींचीही सरकार स्वतःच्या अधिकारात अशा पुरस्कारांसाठी शिफारस करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यासाठी मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने दहा मंत्र्यांची समिती नेमली होती. या समितीने भिडे गुरुजींना समाजसेवेसाठी पुरस्कार देण्याची शिफारस 2015 मध्ये केंद्र सरकारकडे केली होती, याबाबतचे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे. 

याबाबत शिवसमर्थ प्रतिष्ठानचे प्रवक्ते नितीन चौगुले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी भिडे गुरुजींकडे पद्मश्री पुरस्कार घेण्याबाबत विचारणा झाली होती, हे मान्य केले. ""गुरूजींनी आतापर्यंत कोणताही पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्यांना सर्वात आधी "सांगली भूषण पुरस्कार' जाहीर झाला होता. त्या वेळी त्यांनी तो नाकारला. त्यानंतर वारंवार त्यांच्याकडे विविध पुरस्कारांसाठी विचारणा झाली होती. त्यांनी ते नम्रपणे नाकारले. अशीच भावना त्यांनी पद्मश्री पुरस्काराबद्दलही कायम ठेवली,'' असे त्यांनी सांगितले. 

भिडे गुरूजी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवकही होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य सर्वत्र पोचविण्यासाठी त्यांनी शिवसमर्थ प्रतिष्ठान स्थापन केले. तरुणांमध्ये हिंदुत्ववादी विचारसरणी पसरवित असल्याचा आरोप त्यांचे विरोधक करत असतात. तरीही सरकारने त्यांना पद्मश्री दिली असती तर तो आणखी एक वादाचा विषय झाला असता. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना "महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार दिल्यानंतरही अनेक संघटनांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता.