मुंबई : अर्थसंकल्प मांडताना केलेल्या गदारोळाचे कारण देत विरोधी पक्षाच्या 19 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. मात्र, यामुळे संतापलेल्या विरोधी पक्षांनी राज्यभर सरकारविरोधी जागर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी कर्जमाफीच्या मुद्यावर येत्या 29 मार्चपासून संघर्ष यात्रा काढण्याचा निर्णय कांग्रेस- राष्ट्रवादीसह सर्वच विरोधी पक्षांनी केला आहे.

आमदारांचे निलंबन ही सरकारची दडपशाही असल्याचा आरोप करत अधिवेशनाच्या कामकाजातून विरोधी पक्षांनी अंग काढून घेतले आहे. कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, एमआयएम, समाजवादी पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, रिपाइ (कवाडे गट), जनता दल युनायटेड या सर्व विरोधी पक्षांच्या आमदारांची एक बैठक नुकतीच विरोधी पक्षनेत्यांच्या बंगल्यावर आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आमदारांनी बैठकीत केलेल्या सूचनेनुसार येत्या काळात सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाविरोधात संघर्ष यात्रा काढणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

चंद्रपूरपासून 29 मार्चला सुरू होणारी ही संघर्ष यात्रा आठवडाभर विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातून जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल इथे या संघर्ष यात्रेची सांगता होणार आहे. तसेच जोपर्यंत आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात येत नाही, तोपर्यंत विधिमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचा इशाराही विरोधी पक्ष नेत्यांनी दिला आहे.

तर आमचेही निलंबन कराच...
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आवाज उठविणाऱ्या 19 आमदारांचे सरकारने निलंबन केले आहे. आमचीही भूमिका शेतकरी कर्जमाफीची आहे. त्यामुळे आमचेही निलंबन करा, अशी मागणी करणारे पत्र विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे सुपूर्द केले आहे.