सोलापूर : जिल्ह्यातील एक हजार १९ ग्रामपंचायतींकडील मालमत्ता व पाणीपट्टी करातून ७१ कोटी ५३ लाख रुपये अपेक्षित आहेत. पण, बार्शी व करमाळा वगळता अन्य सर्वच तालुक्यांतील ग्रामपंचायतींची करवसुली ४९ टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. त्यामुळे आता बिल पाठविल्यापासून एक महिन्यात कर न भरलेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्य हे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम (३९)नुसार अपात्र होतील, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधीन शेळकंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.

गावातील नागरिकांना वीज, पाणी, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा देण्यासाठी मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वेळेत वसूल होणे गरजेचे असते. परंतु मोहोळ, माढा, माळशिरस, अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, पंढरपूर, सांगोला आणि मंगळवेढा या तालुक्यांतील करवसुली खूपच कमी आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत ५० टक्केसुद्धा वसुली झाली नाही, हे विशेष. निवडणुकीसाठी कर भरणा केल्यानंतर पुढील निवडणूक होईपर्यंत कर न भरणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यात बहुतेक ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांचाही समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. मागील वर्षीची जवळपास आठ कोटी रुपयांची थकबाकी अजूनही वसूल झालेली नाही. गावचा कारभार पाहणाऱ्यांनीच कर थकवला तर सर्वसामान्य कसे भरतील, हा मोठा प्रश्न जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागापुढे आहे. त्यामुळे कराची थकबाकी असलेल्या सरपंच व सदस्यांची माहिती तत्काळ द्यावी, असे आदेश उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. शेळकंदे यांनी ग्रामसेवकांना दिले आहेत.

गावच्या विकासासाठी भरावा वेळेत टॅक्स

गावकऱ्यांकडून जमा होणारा कर हा गावच्या विकासासाठीच खर्च केला जातो. दिवाबत्ती, रस्त्यांची दुरुस्ती, पाणी अशा सुविधा नागरिकांना त्यातून दिल्या जातात. त्यामुळे पहिल्यांदा गावचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांनी टॅक्स भरून नागरिकांना आवाहन करणे अपेक्षित आहे. कर मागणी बिल पाठविल्यानंतर एका महिन्यात कराची थकबाकी न भरल्यास संबंधित सरपंच, सदस्य अपात्र होतील.

- इशाधीन शेळकंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर

कर भरणासाठी आता टप्प्यांची सोय

सोलापूर जिल्ह्यात एकूण एक हजार १९ ग्रामपंचायती आहेत. १५व्या वित्त आयोगातून विकासकामांसाठी मोठा निधी ग्रामपंचायतींना थेट मिळतो. पण, गावातील नागरिक पाणीपट्टी व मालमत्ता कर वर्षानुवर्षे भरतच नाहीत. त्यामुळे आता थकबाकीदारांना नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वारंवार नोटिसा देऊनही थकबाकी न भरल्यास संबंधितांचे नळ कनेक्शन तोडण्यात येणार आहेत. मोठी रक्कम असल्यास संबंधिताला टप्पे देखील करून दिले जात आहेत.