नागपूर - शेतकऱ्यांना सातबारा आणि फेरफारसाठी शासनाकडून 31 डिसेंबरपर्यत हस्तलिखित सातबारा देण्यात येईल, अशी माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत आमदार मनोहर भोईर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. याशिवाय 31 डिसेंबरनंतर आढावा घेऊन आणखी त्यात शक्‍यता असल्यास मुदत देण्याचीही ग्वाही त्यांनी दिली.

सातबारा आणि फेरफारसंदर्भात उभारण्यात आलेली ऑनलाइन यंत्रणा कुचकामी ठरत असून त्याचा त्रास शेतकऱ्यांना होत आहे. याविरोधात तलाठ्यांनी सहा महिन्यांपासून आंदोलन सुरू केले असल्याने आमदार मनोहर भोईर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर बोलताना आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी ऑनलाइन प्रणालीबाबत शासनाची अनास्था असल्याचा आरोप केला, तसेच व्यवस्थितरीत्या प्रक्रिया ऑनलाइन सुरू असण्यासाठी जास्तीचे सर्व्हर दिले नसल्याचे स्पष्ट केले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी लागणारी "इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटी' गावागावांत नसल्याने ही समस्या उद्‌भवत असल्याचे स्पष्ट करून दोन वर्षांत शासनाला ते जमले नसल्याने राज्य मागे मागे जात असल्याचा आरोप केला. तसेच आतापर्यत 842 गावातच "कनेक्‍टिव्हिटी' असल्याची माहिती दिली. यावर चंद्रकात पाटील यांनी तीन महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. तसेच 31 मार्चपर्यत 30 ते 32 हजार गावांपर्यंत कनेक्‍टिव्हिटी पोचविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. या वेळी सर्व तलाठ्यांना लॅपटॉप आणि प्रिंटरही देण्यात येईल. त्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. याशिवाय 3 हजार 54 नवे सज्जे निर्माण करणार असल्याचे स्पष्ट केले. या वेळी आमदार जयदत्त क्षीरसागर, सत्यजित पाटील, भास्कर जाधव, उन्मेष पाटील यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले.