ग्रीन नोबेलचा मानकरी

- वैभव चाळके

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसोबत मानवी विकास होत असताना दुसरीकडे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी झालेली पाहायला मिळते. नवनव्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आणि त्यातून अधिकाधिक पैसा कमावण्यासाठी माणसाने नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे आणि जैवविविधतेचे मोठे नुकसान केले आहे.

जंगलांची कत्तल केल्यामुळे पशू-पक्ष्यांसह जंगलावर अवलंबून असलेल्या आदिवासींचे जगणेच अनेक ठिकाणी मुश्कील झाले आहे. छत्तीसगड येथील हसदेव जंगल परिसरात अशीच समस्या निर्माण होत असताना आलोक शुक्ला नावाचा तरुण त्याविरोधात उभा राहिला आणि अथक परिश्रम आणि सातत्याचे प्रयत्न यातून त्याने या परिसरातील जंगल,

त्या जंगलातील जैवविविधता आणि जंगलासोबत जगणाऱ्या आदिवासींच्या जगण्याला संरक्षक ढाल उभी करून दिली. त्यांच्या या असामान्य कर्तृत्वाची दखल घेत २०२४ या वर्षाचा पर्यावरण क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिष्ठेचा ‘गोल्डमन’ पुरस्कार त्यांना जाहीर झाला आहे. ग्रीन नोबेल म्हणून हा पुरस्कार ओळखला जातो.

आलोक शुक्ला हे छत्तीसगड बचाव आंदोलन आणि हसदेव अरण्य बचाव संघर्ष समितीचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या हसदेव संघर्ष समितीच्या लढ्याला यश आल्याने तब्बल चार लाख ४५ हजार एकर इतके जैवविविधतेने नटलेले जंग सुरक्षित झाले.

येथे पक्ष्यांच्या ९२ जाती आहेत, तर १६७ प्रकारच्या वनौषधी आहेत. हत्ती, वाघ, चित्ते आणि अस्वलांच्या दुर्मिळ जातींचे हे वसतिस्थान आहे. या जंगल परिसरात १५ हजार आदिवासी राहतात.

या जंगलाला छत्तीसगडचे फुप्फुस संबोधले जाते. केवळ छत्तीसगडमधील नव्हे; तर संपूर्ण भारतातील हे एक अत्यंत समृद्ध आणि घनदाट अरण्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र, या जंगलाच्या खाली ५.६ अब्ज टन कोळसा आहे. तो कोळसा काढण्यासाठी एका बड्या उद्योजकाला परवानगी देण्यात आली होती. तब्बल २१ खाणींतून हा कोळसा खणला जाणार होता. हसदेव बचाव आंदलनाने या २१ कोळसा खाणी रद्द करून हे जंगल वाचवले आहे.

आलोक शुक्ला छत्तीसगडमधील या परिसराशी परिचित होतेच. शेती हीच येथील जगण्याची पद्धत असल्याचे त्यांनी बालपणापासून पाहिले होती. महाविद्यालयात असताना येथील पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याची बाब त्यांच्या प्रथम लक्षात आली.

आदिवासींच्या हक्कांवर गदा येते आहे, हे लक्षात आले होते. त्यामुळेच २०१०मध्ये छत्तीसगड बचाव आंदोलनामध्ये ते सहभागी झाले. त्यानंतर २०१२मध्ये हसदेव जंगलाशी त्यांचा संबंध आला. २०१० मध्ये हसदेव क्षेत्राला ‘नो गो एरिया’ अर्थात प्रतिबंधित क्षेत्र करण्यात आले.

मात्र, सरकारचा हा निर्णय प्रत्यक्षात अमलात आलाच नाही. वर्षभरातच हसदेवच्या जंगलात कोळशाच्या खाणींना परवानगी देण्याचा विचार सुरू झाला. तेव्हा शुक्ला यांनी प्रथम या जंगल प्रदेशाला भेट दिली. तिथले हिरवेगार जंगल... जैवविविधता... बारमाही नद्या... हे सारे पाहून ते प्रभावित झाले आणि हे सारे नष्ट होऊ नये, असे त्यांना वाटू लागले.

तिथे कोळसा खाणी आल्यास दीड लाख एकर जंगलाला थेट फटका बसेल, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी स्थानिक आदिवासींशी बोलायला सुरुवात केली. येथील तब्बल ३० गावांचे विस्थापन होणार होते; मात्र त्याची ग्रामस्थांना कल्पना नव्हती, असे त्यांच्या लक्षात आले.

हसदेव क्षेत्र अत्यंत समृद्ध असल्याने ते वाचवायला हवे, असे कोणालाही वाटेलच; मात्र या जंगलाखाली मोठ्या प्रमाणावर कोळसा असल्याने ही समृद्धी धोक्यात आली होती. ‘नो गो एरिया’ला लागून २०१४ मध्ये इथे खाणकामाला मंजुरी देण्यात आली.

नंतर ‘नो गो एरिया’साठीचे निकष शिथिल करण्यात आले. आलोक यांनी २०-२५ गावांना एकत्र करून हसदेव बचाव आंदोलन अशी एक चळवळ उभी केली. आपली सर्व शक्ती पणाला लावून त्यांनी हे आंदोलन वाढवले. ग्रामसभेने केलेला विरोध, त्यांचे घटनात्मक अधिकार, वन हक्क कायदा, पर्यावरणीय कायदे असतानाही या परिसरात खाणकाम करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर सातत्याने प्रयत्न केले गेले.

स्थानिक लोक आपापल्या परीने आपले जंगल वाचविण्याचा प्रयत्न करीत होते; मात्र त्यांच्यात एकता नव्हती. एक लढा उभारण्याची गरज होती. ती गरज आलोक शुक्ला यांनी नेमकी ओळखली. हसदेव अरण्य बचाव संघर्ष समितीची स्थापना करून हा विषय मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये पोहोचवला, परिसरातील आदिवासी लोकांना एकत्र करायला सुरुवात केली.

शक्तिशाली लोकांकडून होणारा विरोध झुगारून सर्वसामान्य आदिवासींना एकत्र करून हे अरण्य वाचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आणि देशभरातील २०४ कोळसा खाणी रद्द केल्या.

त्यात हसदेवमधील वीस खाणींचा समावेश होता. कोविडच्या अवघड काळात घराघरांत जाऊन, गावागावांत जाऊन त्यांनी लोकांना एकत्र केले. मोठ्या आंदोलनामुळे होऊ घातलेला २१ खाणींचा लिलाव रद्द करण्यात आला.

त्यानंतर २०२१मध्ये त्यांनी हसदेवपासून छत्तीसगडची राजधानी रायपूरपर्यंत ३०० किमीचा मोर्चा काढायचे ठरवले. या वेळेला हसदेव अरण्याला लेमरू हत्तींचे राखीव क्षेत्र घोषित करावे, अशी मागणी करण्यात आली. हा मोर्चा एवढा प्रभावी होता की, तो राजधानीपर्यंत पोहोचण्याच्या पूर्वीच राज्य सरकारने तब्बल २,०१४ किलोमीटरचे क्षेत्र हत्ती राखीव म्हणून अधिसूचित केले. हसदेव जंगल याच क्षेत्रात होते.

२०२२ मध्ये येथील एका खाणीसाठी वृक्षतोडीस विरोध करणारे चिपको आंदोलन करण्यात आले. राज्य सरकारने अखेर याच वर्षी सर्व कोळसा खाणी रद्द केल्या. या चळवळीतून आदिवासींना आपल्या शक्तीची जाणीव झालीच; कायद्यावर विश्वास ठेवत लोकशाही पद्धतीने लढा देता येतो, तो यशस्वी होतो हे या आंदोलनाने दाखवून दिले.