मुंबई - अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तींना फक्त त्यांच्या मूळ राज्यातच या कायद्यानुसार ओळख व संरक्षण मिळणे हे राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग आहे. हे संरक्षण त्यांना संपूर्ण देशात मिळाले पाहिजे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने व्यक्त केले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या त्रीसदस्यीय पूर्णपीठाने आज हे मत व्यक्त केले. ज्या राज्यात एखादी व्यक्ती अनुसूचित जाती जमातीचा असल्याची नोंद होते, त्याच्यासाठी केवळ त्याच राज्यापुरती या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ नये, त्याला देशात सर्वत्र या कायद्याचे संरक्षण मिळाले पाहिजे. समजा एखादी व्यक्ती एका राज्यात अनुसूचित जाती जमातीची आहे. मात्र अन्य राज्यात त्याच्याविरोधात काही गुन्हा झाला, तर कायद्याचे संरक्षण त्याला तेथेही मिळाले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९१ (डी) (१) नुसार प्रत्येक नागरिकाला देशात सर्वत्र संचाराचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे अनूसिचित जाती जमातीच्या व्यक्तीला हे संरक्षण साऱ्या देशात मिळाले पाहिजे. केवळ त्याच्याच राज्यात हे संरक्षण मर्यादित ठेवून चालणार नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

हे संरक्षण केवळ राज्यापुरतेच मर्यादित ठेवल्यास अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तींना केवळ आपल्याच राज्यापुरते मर्यादित राहावे लागेल. आपली प्रगती करून घेण्यासाठी इतर राज्यात जाण्यास त्यांच्यावर निर्बंध येतील. त्यामुळे त्यांच्या हितसंबंधाला हानी पोहोचेल.

तसेच ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार होणारी अपीले ही उच्च न्यायालयात एकल न्यायमूर्ती समोरच यावीत. ती द्विसदस्यीय खंडपीठांसमोर जाऊ नयेत, असाही आदेश न्या. रेवती मोहिते डेरे, न्या. भारती डांगरे आणि न्या. एन. जे. जामदार यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. न्या. सारंग कोतवाल यांनी मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये हा मुद्दा पूर्णपीठाकडे सोपवला होता.

उत्तराखंड मधील एका अनुसूचित जमातीच्या महिलेने महाराष्ट्रात ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार आपल्या पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. मात्र या कायद्याचा अशाप्रकारे विस्तार करण्यासाठी पतीने विरोध केला होता.