मुंबई - राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करून राज्यात सुमारे ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून १६ टक्के आरक्षण लागू करणारे विधेयक गुरुवारी (ता. २९) विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले. सध्याच्या एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण लागू करणारे विधेयक आणि मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल सभागृहाच्या पटलावर मांडला. समाजात, पुरातन काळातील सामाजिक स्वभाव वैशिष्ट्य, रुढी, परंपरा आणि प्रथा अद्यापही प्रचलित असल्याचे आढळून आल्याचे विधेयकात म्हटले आहे.  दहा वर्षांत ग्रामीण भागातून शहरी भागात होणा-या मराठ्यांच्या स्थलांतरात मोठी वाढ झाली आहे. सुमारे २१ टक्के मराठा कुटुंबांतील सदस्य उपजीविकेच्या शोधात शहरी भागामध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. यात माथाडी, हमाल, डबेवाला, घरगडी, गोदी कामगार आदी ठिकाणी अत्यंत हलक्‍या दर्जाची मोजमजुरीची कामे करीत असल्याचे आढळते. त्यामुळे विद्यमान परिस्थितीत मराठ्यांची सामाजिक स्थिती खालावत असल्याचे निदर्शनास येते, असे राज्य मागासवर्ग आयोगाने नमूद केले आहे.