डॉ. उल्हास बापट, घटनातज्ज्ञ

महाराष्ट्रात सुरू असलेला सत्तासंघर्ष हा मुख्यत्वे पक्षांतरबंदीच्या कायद्याशी निगडित होता. संविधानिक कायद्याशी संबंधित हे प्रकरण दोन ते तीन महिन्यांत निकाली लागणे अपेक्षित होते. मात्र विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, निवडणूक आयोग असे अनेक प्रश्‍न असताना निकालासाठी १० ते ११ महिने लागले ही अक्षम्य बाब आहे. या प्रकरणाच्या बाबतीत मी गेले काही महिने सात ते आठ मुद्दे मांडत आहे. त्यातील काही मुद्यांचा अपेक्षित निकाल आला आहे. तर काही मुद्दे न्यायालयाने फेटाळले आहेत.

पक्षांतरबंदीबाबत दिलेल्या यापूर्वीच्या काही निकालांचा या प्रकरणात काही संदर्भ नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तर मूळ पक्ष हा विधिमंडळ पक्षापेक्षा महत्त्वाचा असतो असेदेखील न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचे उत्तम उदाहरणही न्यायालयाने दिले आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी नेमलेला व्हीप घटनाबाह्य आहे,

तर उद्धव ठाकरे यांनी नेमलेला व्हीप योग्य होता, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा मुद्दा मी देखील मांडला होता. दुसरा मुद्दा आहे की, ९१ वी घटनादुरुस्ती झाली तेव्हा त्यात कोणत्याही पक्षातील एक तृतीयांश सभासद बाहेर गेले तर ते अपात्र होतील, असा बदल झाला. त्यामुळे शिवसेना फुटल्यानंतर फुटलेला गट आम्ही शिवसेना आहोत, हे म्हणत होता ते चुकीचे आहे, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.

राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच वागावे लागते. काही बाबतींत त्यांना अधिकार आहे. ते कोणते आहे ते घटनेत नमूद आहे. १७४ व्या कलमानुसार त्यांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी जे सत्र बोलावले ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार बोलावले नव्हते. त्यामुळे राज्यपाल घटनाबाह्य वागले. शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या राजकीय व्यक्तींच्या जिवाला धोका आहे, हा मुद्दा मांडत ते सत्र बोलविण्यात आले होते. तो प्रकार हास्यास्पद असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने दिलेल्या दोन मुद्द्यांच्या बाबतीत निकाल अनपेक्षित आहे. न्यायालयाने पूर्वलक्ष्यी परिस्थिती ठेवायला नकार दिला. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला म्हणून त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करता येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

पण जर बहुमतासाठी बोलाविलेले सत्रच घटनाबाह्य असेल, तर त्यांनी दिलेला राजीनामादेखील घटनाबाह्य ठरतो. न्यायालय पुन्हा त्यांच्या अधिकारातून उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करू शकले असते. असे यापूर्वी झालेले आहे.

शेवटचा मुद्दा आहे, तो १६ सदस्यांच्या निलंबनाबाबत. घटनेत असे म्हटले आहे की, दोनतृतीयांश सदस्य बाहेर पडले आणि दुसऱ्या पक्षात गेले तर त्यांचे एकत्रीकरण कायद्याने मान्य आहे. मात्र ते सर्व सदस्य एकाचवेळी बाहेर पडावे, असे गृहीत धरले आहे. त्यामुळे १६ सदस्य हे दोनतृतीयांश नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र ठरतात.

तथापि, न्यायालयाने त्याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे सोपविण्याचा निर्णय अत्यंत योग्य आहे. कारण कायद्याने प्रत्येकाचे अधिकार स्पष्ट केले आहेत. मात्र, न्यायालयाने हा निर्णय अध्यक्षांकडे पाठविताना तो वाजवी वेळेत घ्यावा, असे सूचित केले आहे. त्यासाठी ठरावीक मुदत दिलेली नाही.

त्यामुळे त्याबाबत कधी निर्णय घ्यायचा हे अध्यक्ष ठरवतील. ज्या बाबी निकालात नमूद नाहीत त्या घटनात्मक शांततेच्या सिद्धान्तानुसार वाचायच्या असतात. या निकालातून पक्षांतरबंदी कायद्याच्या पळवाटा बंद करून सर्वोच्च न्यायालयाने देशाची लोकशाही अधिक सुदृढ करणे अपेक्षित होते. मात्र निकालातून तसे झाल्याचे मला वाटत नाही.