मुंबई -  बेकायदा फलकबाजी प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या अवमान आदेश याचिकेत कॉंग्रेस, शिवसेना व बसप यांनी लेखी हमी न दिल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. या तिन्ही राजकीय पक्षांना खंडपीठाने शुक्रवारी (ता. 1) "कारणे दाखवा नोटीस' बजावली असून, पुढील सुनावणी 12 मार्चला होणार आहे. 

बेकायदा फलकप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या कोर्ट कमिशनरने तक्रारी आणि कारवाईचा तपशील अहवालाद्वारे पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचा आदेशही खंडपीठाने दिला. बेकायदा फलक लावणारे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांवर केलेल्या कारवाईबाबत हमीपत्र देण्यात टाळाटाळ करणारी एमआयएम आणि या तिन्ही पक्षांना हमीपत्र सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. हमीपत्र सादर न केल्यास अवमानाची कारवाई करू, अशी तंबी न्या. अभय ओक आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने दिली होती. अन्य पक्षांनी हमीपत्र सादर केले; मात्र या तिन्ही पक्षांनी या सुनावणीवेळीही हमीपत्र सादर न केल्याबद्दल खंडपीठाने "कारणे दाखवा' नोटीस बजावली. 

सुस्वराज्य फाऊंडेशन आणि भगवानजी रयानी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. राजकीय पक्षांच्या फलकांबाबत सद्यस्थितीचा तपशील याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठाला दिला. राज्यातील अन्य महापालिका आणि जिल्हा परिषदांकडून प्रतिज्ञापत्रे आली आहेत. अमरावतीच्या प्रतिज्ञापत्रात राजकीय पक्षांच्या अवैध फलकांचा तपशील नाही, फक्त कोचिंग क्‍लासची आकडेवारी दिली आहे. मनसेने बेकायदा फलक लावणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्याची हमी दिली आहे. भाजपने याबाबत वर्तमानपत्रांत तपशील दिला जाईल, असे हमीपत्रात म्हटले आहे. 

अहवाल सादर करण्याचे निर्देश 
बेकायदा फलक प्रकरणी राज्यातील न्यायालयांमधील सुमारे 30 वकिलांचे कोर्ट कमिशनर स्थापन करण्यात आले आहे. या वकिलांनी आपापल्या शहरांतील बेकायदा फलकांचा तपशील संकलित केला आहे. हा तपशील सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.