नवनियुक्त देवेंद्र फडणवीस समजा विश्‍वासदर्शक ठराव संमत करण्यात अपयशी ठरले, तरीही ते विधानसभा बरखास्तीची शिफारस करू शकतात व ती शिफारस मानण्याचे किंवा फेटाळण्याचे निर्णय स्वातंत्र्य राज्यपालांकडे आहे. जर फडणवीस सरकार विश्‍वासदर्शक ठराव संमत करू शकले नाहीत व त्यांनी विधानसभा बरखास्तीची शिफारस केली, तर पुढचा निर्णय राज्यपालांच्या हाती आहे. आणखी कोणाला सरकार बनविण्याची संधी द्यावी किंवा झाला तो खेळखंडोबा पुरे झाल्याने पुन्हा निवडणुकांची शिफारस करावी, याचे निर्णय स्वातंत्र्य (डिस्क्रेशन) राज्यपालांना आहे. जे राज्यपालांना योग्य वाटेल ते म्हणजेच ‘डिस्क्रेशन ऑफ गव्हर्नर’ हीच तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत राज्यपाल महिनाभरातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घेतील.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

राजभवनावर आज सकाळी ज्या घटना घडल्या, त्यात अवैध असे काहीही झाले नाही. आपल्याला त्या घटना योग्य किंवा अयोग्य वाटतात, पण कायद्याच्या चष्म्यातून त्याकडे पाहिले तर त्यात बेकायदा काहीही नाही. महाविकास आघाडीसाठी थांबण्याचे बंधन राज्यपालांवर नाही. यापूर्वीही भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार बनवू शकले नव्हते. त्यामुळे आता कोणालाही सरकार बनवण्याची संधी आहे, भाजपलादेखील तो हक्क आहे. आपल्याकडे बहुमत आहे, असे त्यांना वाटले तर ते सिद्ध करण्याची संधी त्यांना न देणे योग्य नाही. मुख्य म्हणजे आता कोणाकडेही १४५ ही संख्या आहे का, हे संबंधित नेत्यांच्या दाव्यावरूनच राज्यपाल ठरवणार, हेच तर त्यांचे ‘डिस्क्रेशन’ असते. 

यापूर्वी आमदारांची पत्रे किंवा शिरगणती किंवा परेड अशा पद्धती वापरल्या गेल्या, पण कायद्यात यासाठी विशिष्ठ अशी पद्धती नसल्याने यापैकी काहीही राज्यपालांवर बंधनकारक नाही. शंकरदयाळ शर्मा यांनी १३ दिवसांसाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांना बहुमत नसताना सरकार बनवण्याची  संधी दिली, तशी स्थिती आता झाली तरीही ती योग्य ठरेल.

इतरांना संधी द्यावी - कानडे
देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत पराभूत झाले तर राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त न करता इतर पक्षांना संधी द्यायला हवी. तसे न करता त्यांनी विधानसभा बरखास्त केली तर ते घटनाबाह्य ठरू शकते. त्याला कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर काय होईल हे सांगणे कठीण आहे, असे माजी न्यायाधीश विद्यासागर कानडे म्हणाले.