मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यासाठी विकसक आणि झोपडपट्टीवासीयांना सर्व प्रकारच्या मंजुऱ्या एकाच छताखाली मिळाव्यात, यासाठी "एक खिडकी' योजना राबवण्याची शिफारस लोकलेखा समितीने सरकारकडे केली आहे. 

झोपडपट्टीवासीयांना पक्‍की घरे देण्यासाठी राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) स्थापन केले. त्यामार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजना राबवल्या जातात. योजना राबवताना विकसकाला अनेक मंजुऱ्या घ्याव्या लागतात; पण त्या वेळेवर मिळत नाहीत. परिणामी, प्रकल्प वेळेत पूर्ण करता येत नाहीत. त्याचबरोबर संक्रमण शिबिरातील नागरिकांना त्यांची हक्‍काची घरे मिळण्यास उशीर होतो. एक खिडकी योजना राबवल्यास सर्व मंजुऱ्या वेळेत मिळतील, असे लोकलेखा समितीच्या 2015-16च्या अहवालात म्हटले आहे. 

लोकलेखा समितीचा गृहनिर्माण विभागाविषयीचा अहवाल अलीकडेच विधानसभेत मांडण्यात आला. झोपु प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावेत, यासाठी "ऑटो-डीसीआर' पद्धत राबवण्यात यावी; तसेच प्रकल्पाच्या "एलओआय'पासून ते "सीसी' आणि भोगवटा प्रमाणपत्र विकसकाला वेळेत मिळावे, यासाठी कालमर्यादा निश्‍चित करावी, अशी शिफारसही समितीने अहवालात केली आहे. 

या शिफारशींबरोबर काही निरीक्षणेही समितीने नोंदवली आहेत. यात प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे निवासस्थान मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने त्यांना पीएपी गाळे देण्याचे धोरण आहे; मात्र हे गाळे विकसकाकडून एसआरएला हस्तांतरीत करण्याच्या कामात आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या गाळे वितरणात त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यामुळे त्यास अटकाव करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.