मुंबई - राज्यातील नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या क्षेत्रांतील अनधिकृत बांधकामांवर दंड आकारताना त्यामध्ये एकवाक्‍यता असावी आणि त्यासोबतच अनधिकृत निवासी बांधकामांना आळा बसावा यासाठी दंड आकारणीचे दर आता शासन ठरविणार आहे. त्यासाठी संबंधित अधिनियमात सुधारणा करून त्याची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 

यापूर्वी महापालिका आणि नगरपालिकांकडून अनधिकृत बांधकामांना दंड आकरण्यात येत होता. मात्र त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी 2008च्या अधिनियमाच्या आधारे घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार मुंबईसह अन्य महानगरपालिका क्षेत्रांतील बेकायदा बांधकामांवर दंडात्मक आकारणी सरकार करत आहे. हाच निर्णय आता राज्यातील 227 नगरपालिका आणि 127 नगरपंचायतीसाठी लागू असेल. 

दंडामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी नगर परिषदा अधिनियमांमध्येही बदल करण्याची मागणी होत होती. ही मागणी विचारात घेऊन संबंधित कायद्यात बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. 

सहाशे चौरस फुटांपर्यंत दंड नाही 
सरकारच्या निर्णयानुसार 600 चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत निवासी बांधकामांवर कोणताही दंड आकारण्यात येणार नाही. तर 601 ते 1,000 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या 50 टक्के दराने दंड आकारण्यात येईल. 1,001 चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांवर सध्याच्या दराने म्हणजे, प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने दंड आकारण्यात येईल.