मुंबई - "राज्य सरकारची स्मार्ट शहर ही संकल्पना उत्तम असली, तरी रस्ते खड्डेमुक्त होत नाहीत तोपर्यंत शहरे स्मार्ट होणार नाहीत,' असे खडे बोल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारने सुनावले. तसेच चांगल्या रस्त्यांसाठी ठोस धोरण निश्‍चित करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. 

रस्त्यांची दुरवस्था, खड्डे आणि त्यामुळे वाढत चाललेले अपघात याबाबत न्या. अभय ओक आणि न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. राज्य सरकार शहरांना स्मार्ट बनवण्याच्या योजना करीत आहे; मात्र पदपथ, रस्ते दुरुस्ती आणि रस्ते खड्डेमुक्त होत नाहीत तोपर्यंत स्मार्ट शहरे होणार नाहीत. नागरिकांना चांगले रस्ते मिळण्याचा मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार आहे, असेही खंडपीठाने सुनावले. रस्त्यांवरील वाढत्या अपघातांची दखलही न्यायालयाने घेतली. राज्य सरकारने 15 जूनपर्यंत रस्त्यांच्या तक्रारींसाठी तक्रार निवारण मंच निर्माण करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 24 जुलैला होणार आहे. 

खंडपीठाचा आदेश... 
- दुरुस्ती, खड्डे आणि कंत्राटदारांवर कारवाईबाबत धोरण निश्‍चित करावे 
- महापालिका आणि नगरपालिकांनी रस्ते दुरुस्ती जूनपर्यंत पूर्ण करावी. 
- सरकारने दुरुस्तीचा सविस्तर अहवाल सादर करावा 

मॅनहोलबाबत खबरदारी बाळगा 
डॉ. दीपक अमरापूरकर यांचा 2017 मध्ये पावसाळ्यात मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाला. त्याबद्दलही न्यायालयाने खेद व्यक्त केला. अशा घटना घडू नयेत यासाठी महापालिकेने योग्य खबरदारी घ्यावी. कोणतेही मॅनहोल खुले ठेवू नये. मॅनहोल खुले असतील, तर तशी सूचना देणारे ठळक फलक त्या ठिकाणी लावावेत, असे निर्देश दिले.