सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या सोळा हजार बसगाड्या राज्यभरात धावतात. राज्य सरकारने प्रवाशांसाठी अनेक सवलती जाहीर केल्या असून त्यापोटी सरकारकडून महामंडळाला दरमहा अंदाजे ३०० कोटी रुपये मिळतात. पण, राज्यात कोठेच टोल माफी नसल्याने बसगाड्यांना वर्षाला १८० कोटींचा टोल भरावा लागतोय ही वस्तुस्थिती आहे.

गोरगरिबांची लालपरी उन्हाळा असो वा पावसाळा, खड्डा असो वा चांगला रस्ता, त्यातून मार्ग काढून प्रवाशांना रात्रंदिवस सेवा देते. राज्य सरकारच्या माध्यमातून महिलांना ५० टक्के, ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना मोफत आणि ६० ते ६४ वर्षांच्या प्रवाशांना ५० टक्के सवलत दिली जाते. दुसरीकडे महाविद्यालयीन मुलींनाही मोफत प्रवासाची सुविधा आहे. राज्य सरकारकडून महामंडळाला त्या योजनांचे पैसे दिले जातात, पण टोल माफी मिळत नाही, हे विशेष.

अनेकदा मोठमोठ्या खड्ड्यांमधून वाट काढणारी लालपरी जागेवरच बंद पडते, अशीही अनेक उदाहरणे आहेत. टोल भरूनही किंवा फास्टॅग असतानाही टोलवरील लांबलचक रांगांमुळे पुन्हा लालपरीच्या नशिबी भुर्दंडच येत असल्याचेही चित्र आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे देखभाल-दुरुस्तीवरील खर्चही भरमसाठ वाढला आहे. अशा स्थितीत तीनचाकी, चारचाकी व एसटीला टोल घेतला जात नसल्याचे सांगितले जात आहे. पण, वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रवाशांना स्वस्तात ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर सेवा देणाऱ्या लालपरीला तरी किमान टोल आकारू नये, अशी मागणी पुढे येत आहे.

लालपरीची सद्य:स्थिती

• एकूण बसगाड्या

• १५,६००

• दरमहा सरासरी उत्पन्न

• ८५० कोटी

• वार्षिक टोल भरणा

• १८० कोटी

• खर्च व उत्पन्नातील वार्षिक तूट

• ६०० कोटी

खेपेला भरावा लागतो २४५ रुपयांचा टोल

राज्यातील सर्वच महामार्गांवर ठरावीक अंतरावर वेगवेगळ्या कंपन्यांचे टोल नाके आहेत. १ एप्रिलपासून टोलचे दर महागाई निर्देशांकानुसार वाढला आहे. त्यानुसार लालपरीला प्रत्येक खेपेला २४५ रुपये मोजावे लागतात. प्रत्येक खेपेला २४५ तर रिर्टन असल्यास ३७० रुपये द्यावे लागतात. मात्र, बहुतेक बसगाड्या लांबपल्ल्याच्या असल्याने प्रत्येक खेपेचाच टोल भरावा लागतोय. रिटर्न टोल काढता येत नसल्याचा भुर्दंड सोसावा लागत असल्याचीही वस्तुस्थिती आहे.