मुंबई - एसटी प्रवासात वेगवेगळ्या समाजघटकांना मिळणाऱ्या सवलतींचे अनुदान राज्य सरकारकडून मिळणे अपेक्षित आहे. या अनुदानाची २००० कोटींहून अधिक थकबाकी राज्य सरकारकडे असल्याने एसटी महामंडळ सध्या आर्थिक अडचणीत आहे.

ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, आमदार, खासदार व त्यांचे जोडीदार, अपंग आदी २४ प्रवर्गांतील प्रवाशांना एसटी बसमधून निम्म्या भाड्यात प्रवास करता येतो. काही घटकांना तर मोफत प्रवासाची मुभा आहे. राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार या सवलती दिल्या जातात, त्यामुळे राज्य सरकारकडून निम्म्या भाड्याची रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात मिळणे अपेक्षित असते. हे अनुदान राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला वेळेत दिले जात नाही. अनेक वेळा अनुदानात कपात केली जाते.

एसटी महामंडळ दरवर्षी अर्थसंकल्पात अनुदान मिळकतीत समाविष्ट करून तोटा कमी दाखवते; परंतु राज्य सरकारकडून अनुदानाची रक्कम कधीही वेळेत मिळत नाही. सध्या राज्य सरकारकडे २०१८-२०१९ या वर्षातील १४८४ कोटी आणि त्यापूर्वीचे ६०७ कोटी अशी २०९२ कोटींची थकबाकी आहे, त्यामुळे एसटी तोट्यात जात असल्याचा ठपका महामंडळाने राज्य सरकारला पाठवलेल्या अहवालात ठेवला आहे.

अनुदानात काटछाट
राज्य सरकारकडून २०९२ कोटी रुपये येणे असले, तरी अर्थसंकल्पात फक्त १४५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, त्यामुळे एसटी महामंडळाला खर्चापेक्षा ६४२ कोटी रुपये कमी मिळणार आहेत.