मुंबई - शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या प्रस्तावित स्मारकासाठी जमीन हस्तांतरित करण्याबाबतचे कोट्यवधींचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात येणार आहे.

शिवाजी पार्क येथील महापौर निवासस्थान बाळासाहेबांच्या प्रस्तावित स्मारकात रूपांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने जाहीर केला आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वी महापौर निवासस्थानात पूजाही करण्यात आली होती; मात्र संबंधित जमिनीचे आरक्षण हे महापौर निवास, उद्यान आदींसाठी आहे. स्मारक बांधण्यासाठी महापालिकेने विकास आराखड्यात नियमबाह्य बदल केले आहेत, असा आरोप जनहित याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे; तसेच संबंधित जमीन बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक समितीला हस्तांतरित करताना राज्य मंत्रिमंडळाने सुमारे 14 कोटी 41 लाखांचे मुद्रांक शुल्क वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयालाही याचिकादारांच्या वतीने आव्हान देण्यात येणार आहे, यासाठी याचिकादाराच्या वतीने ऍड. नम्रता सावंत यांनी न्यायालयाकडे अवधी मागितला. न्यायालयाने त्यास मंजुरी दिली असून, सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.

समितीलाही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. स्मारक उभारणीसाठी "एमएमआरडीए'कडून समितीसाठी 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे; मात्र ही जागा शिवाजी पार्कचा भाग असून, येथे अन्य प्रकारचे बांधकाम होता कामा नये, असे म्हणत याचिकादाराने या तरतुदीला विरोध केला आहे.