मुंबई - राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता पाहता पाणीपुरवठा योजना, जिल्हा स्तर, विभागीय स्तर आणि राज्य स्तरावरील अर्धवट असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना तात्काळ मंजुरी देण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिले. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने गठीत केलेल्या समितीची बैठक मंत्रालयात आज पार पडली. या बैठकीत सर्व जिल्हा अधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे महसूल मंत्र्यांनी संवाद साधला. या वेळी ते बोलत होते.

पाटील म्हणाले, दुष्काळाची परिस्थिती पाहता तातडीने उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. जिल्हास्तरावरील पाणीपुरवठा योजनांना जिल्हा अधिकाऱ्यांनी तात्काळ परवानगी देऊन अर्धवट असलेल्या योजना सुरू कराव्यात. तसेच ज्या योजनांची परवानगी विभागीय आणि राज्यस्तरावर घेणे आवश्‍यक आहे त्यांनासुद्धा लवकर परवानगी देण्यात यावी. टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यापेक्षा पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करणे आणि कायम स्वरुपी पाणीपुरवठ्यासाठी उपाययोजना करणे यावर सर्व जिल्हा अधिकाऱ्यांनी भर द्यावा, अशा सूचना या वेळी देण्यात आल्या.

दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शालेय आणि परीक्षा फी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल केली आहे त्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा फी परत मिळावी, यासाठी विद्यार्थ्यांकडून अर्ज करून घेऊन महाविद्यालयांनी विद्यापीठाकडे अर्ज पाठवावेत. तसेच चारा छावण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जिल्हा पातळीवर लवकरच देण्यात येतील. दुष्काळाच्या मदतीसाठी लागणाऱ्या उपाययोजनांचा अहवाल जिल्हा अधिकाऱ्यांनी तयार करावा, असेही या बैठकीत सांगण्यात आले.