मुंबई - राज्य सहकारी शिखर बॅंकेचा कारभार रुळावर येत असताना राज्य सरकारने नियुक्‍त केलेल्या अतिरिक्‍त प्रशासकीय संचालक मंडळाच्या कारभाराचा अडथळा आल्याचे चित्र आहे. 

डबघाईस आलेल्या या बॅंकेला आर्थिक नफा मिळवून देण्यात यशस्वी झालेले अर्थतज्ज्ञ आणि विद्यमान प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. एम. एल. सुखदेवे यांनी सात एप्रिलला राजीनामा दिल्याची माहिती आहे. चार एप्रिल 2015 पासून डॉ. सुखदेवे हे प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून सहकारातील शिखर संस्था असलेल्या या बॅंकेचा कारभार पाहत आहेत. त्यांच्यासोबत बॅंकिंग क्षेत्रातील नामांकित तज्ज्ञ अशोक मगदूम व के. एल. तांबे यांचे प्रशासकीय मंडळ नेमण्यात आले होते. मात्र, ऑगस्ट 2017 मध्ये राज्य सरकारने इतर तीन सदस्यांची नेमणूक करत सहा जणांचे प्रशासकीय मंडळ केले. हे नवीन तीन सदस्य थेट सत्ताधारी राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याने मूळ प्रशासकीय मंडळाच्या सोबत त्यांचे मतभेद सुरू झाले होते. राजकीय नेमणूक झाल्यानंतर बॅंकेच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप वाढून धोरणात्मक निर्णयात सुखदेवे यांच्या प्रशासकीय मंडळावर दबाव येत असल्याची चर्चा सुरू होती. त्यातूनच डिसेंबर 2017 ला अशोक मगदूम व तांबे या प्रशासकीय मंडळातील दोन सदस्यांनी राजीनामे दिले होते. आता प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेवे यांनीही उपनिबंधक मुंबई यांच्याकडे राजीनामा सोपवल्याची विश्‍वसनीय माहिती असून, त्याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही अवगत केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

डॉ. सुखदेवे यांचा राजीनाम्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. मात्र, राज्य सहकारी बॅंकेत पुन्हा एकदा राजकीय वर्चस्ववादाचे खतपाणी सुरू झाल्याची जोरदार चर्चा आहे. 

राज्य बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. प्रमोद कर्नाड हे 30 सप्टेंबर 2017 ला निवृत्त झाले. त्यानंतर अद्याप राज्य बॅंकेला पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक नेमण्याबाबतही डॉ. सुखदेवे आणि नवनियुक्‍त संचालक यांच्यात मतभेद झाल्याची माहिती "सकाळ'कडे उपलब्ध झाली आहे. 

मतभेदाची वाढती दरी 
डॉ. सुखदेवे यांनी "नाबार्ड'ला पत्र पाठवून बॅंकेला पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक देण्याची मागणी केली होती. मात्र, नवनियुक्‍त संचालक विद्याधर अनासकर यांनी "नाबार्ड'ला पत्र पाठवून व्यवस्थापकीय संचालकाची आवश्‍यकता नसल्याचे कळवले. यावरूनही मूळ प्रशासकीय मंडळ व नवनियुक्‍त संचालक यांच्यात मतभेदाची दरी वाढल्याचे सांगितले जाते.