मुंबई - राज्य सरकारकडून विविध प्रकल्पांसाठी म्हाडाची तिजोरी लुटली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा "ड्रीम प्रोजेक्‍ट' असलेल्या समृद्धी महामार्गासह अन्य प्रकल्पांसाठी दीड हजार कोटींहून अधिक वसुली केल्यानंतर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 800 कोटी रुपये देण्याचे फर्मान म्हाडाला करण्यात आले आहे. 

म्हाडाच्या तिजोरीत 2000 कोटी रुपये जमा असून, प्राप्तिकर विभागाच्या 1800 कोटी रुपयांच्या परतफेडीचा खटला प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारला 800 कोटी रुपये दिल्यास पुढील काही महिन्यांत कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणेही कठीण होईल, अशी भीती कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने रेल्वेकडून जमीन खरेदी केली आहे. या जमिनीसाठी 800 कोटी रुपये राज्य सरकारने म्हाडाकडे मागितले आहेत. याबाबत अधिक माहितीसाठी म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. 

म्हाडाकडे फारसा निधी नसताना राज्य सरकारने पैशांची मागणी करणे अयोग्य आहे, असे मत महाराष्ट्र गृहनिर्माण कर्मचारी संघटना, म्हाडा मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना आणि ग्रॅज्युएट इंजिनिअर्स असोसिएशन ऑफ म्हाडा यांनी व्यक्त केले. धारावी प्रकल्पासाठी निधी देण्यास त्यांनी विरोध दर्शवला आहे. म्हाडामध्ये एकूण 2500 अधिकारी, कर्मचारी आहेत. सरकारला 800 रुपये दिल्यास त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. देशातील एक अग्रगण्य संस्था बंद होऊ नये म्हणून म्हाडाकडून 800 कोटींचा निधी सरकारने वर्ग करू नये, असे या संघटनांनी म्हटले आहे. 

असा पळवला पैसा 
समृद्धी महामार्ग : 1000 कोटी 
शिवशाही प्रकल्प : 300 कोटी 
महाहाऊसिंग प्रकल्प : 50 कोटी 
पीएमजीपी योजना : 90 कोटी 
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ : 100 कोटी 
राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना : 55 कोटी