मराठी साहित्य संमेलनात उद्‌घाटक म्हणून कुणाला बोलवायचे आणि कुणाला नाही, याचा निर्णय साहित्य संमेलनाचे आयोजकच घेत असतात, त्यात राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नसते, असा खुलासा मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनसंपर्क कक्षाने आज केला आहे. या संदर्भातील पत्रक आज प्रसिद्ध करण्यात आले. 

यवतमाळ येथे आयोजित साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने उद्‌घाटक म्हणून निमंत्रण देण्याच्या आणि नंतर ते परत घेण्याच्या नाट्यावरून वाद उभे केले जात आहेत. यात राज्य सरकारला गोवण्याचा प्रयत्नही काही माध्यमे हेतूपुरस्सर करीत आहेत. साहित्य महामंडळ ही स्वायत्त संस्था आहे, त्यांच्या कुठल्याही निर्णयामध्ये मुख्यमंत्री अथवा राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नसतो, असे पत्रकात नमूद केले आहे. 

साहित्य संमेलनांमधून सरकारवर, समाजातील निरनिराळ्या विषयांवर मते नेहमीच व्यक्त केली जात असतात,  त्या मतांकडे सरकारही सकारात्मकपणेच पाहत असते, त्यामुळे अकारण ज्या विषयांचा संबंध नाही, तेथे राज्य सरकारला गोवण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही पत्रकात नमूद केले आहे.

वादात सरकारला खेचू नये - तावडे
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला अनुदान देण्याचे काम वगळता संमेलनात सरकारची कोणतीही भूमिका नसते. संमेलनाचे संपूर्ण वेळापत्रक हे आयोजकांमार्फत ठरवण्यात येते. त्यामुळे संमेलनाबाबत सध्या सुरू असलेल्या वादात राज्य सरकारला खेचण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी केले आहे.