पुणे - राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणासाठी ओबीसी समाजाची बाजू मांडण्यासाठी वकील दिला नाही. केवळ राज्य सरकारने बाजू न मांडल्याने ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणासाठी मुकावे लागत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप भाजप ओबीसी आघाडीचे पुणे शहर अध्यक्ष योगेश पिंगळे यांनी मंगळवारी (ता.१४) पत्रकार परिषदेत केला.

ओबीसी आरक्षण घालविण्यास जबाबदार असलेल्या महाआघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने येत्या बुधवारी (ता. १५ ) राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे पिंगळे यांनी यावेळी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी सरकारने वकील दिला नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. या आरोपावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. यावेळी हेमंत लेले, प्रल्हाद सायकर आणि गणेश कळमकर आदी उपस्थित होते.

पिंगळे म्हणाले, "महाविकास आघाडीचे सरकार मागील सहा महिन्यांपासून ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. परंतु या आरक्षणासाठी ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी सातत्याने सरकारकडे केली आहे. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय पाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यात झाला आहे."