पुणे - तोडण्यात येणाऱ्या झाडाच्या वयाच्या संख्येइतकीच झाडे लावण्याचे बंधन राज्य सरकारने घातले खरे, परंतु एवढ्या मोठ्या संख्येने झाडे लावायची कुठे? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कारण, महापालिकेने त्यासाठी अद्याप जागाच निश्‍चित केलेली नाही.

नागरिकांची कोंडी

महापालिकेकडून अद्याप झाडे लावण्यासाठी कोणतीही जागा निश्‍चित केलेली नाही, त्यामुळे नागरिकांनी झाड तोडण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर जर ते सत्तर-ऐंशी वर्ष जुने असल्यास तेवढी झाडे कुठे लावायची?, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. जर एखाद्या अर्जदाराला हे शक्य नसेल, तर त्याने तोडण्यात येणाऱ्या झाडाच्या नुकसान भरपाईपोटी पैसे भरायचे, तसेच ते किती भरावे, हे राज्य सरकारकडून अद्याप निश्‍चित झालेले नाही. परिणामी, अर्ज दाखल केल्यानंतर तो मंजूर होण्यापेक्षा नाकारण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा अटी-शर्तीमुळे झाड तोडण्यास परवानगीच मिळत नसल्यामुळे ‘मध्यम’ मार्ग काढण्याचे प्रकार वाढीस लागण्याची शक्यता आहे.

‘भरपाईबद्दल माहिती नाही’

यासंदर्भात महापालिकेच्या उद्यान विभागाचे अधिक्षक अशोक घोरपडे म्हणाले, ‘झाड तोडण्यासाठी अर्जदाराने अर्ज केल्यानंतर त्यांच्या मोबदल्यात संबंधित अर्जदाराला झाडे लावायची असतील आणि त्यांनी महापालिकेकडे जागेची मागणी केली, तर आम्ही ती उपलब्ध करून देऊ. मात्र, भरपाई म्हणून रक्कम भरायची झाल्यास किती असावी, कशी आकारावी, याबाबत अद्याप राज्य सरकारकडून कोणतीही मार्गदर्शन आलेले नाही.’

राज्य सरकारच्या अधिनियमात काय?

• झाड तोडण्याची परवानगी देताना त्याचे वय विचारात घ्यावे

• झाडाच्या वयाच्या संख्येइतकी झाडे लावण्याचे बंधन घालावे

• पुढील सात वर्षे त्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी घ्यावी

• जर झाडे जगली नाही, तर तेवढ्याच संख्येची झाडे पुन्हा लावून त्यांचे सात वर्ष संगोपन करावे

• हे शक्य नसल्यास नुकसानभरपाई म्हणून तोडण्यात येणाऱ्या झाडाचे मूल्यांकन करावे

• जे मूल्यांकन येईल, तेवढी रक्कम अर्जदाराकडून जमा करावी

• झाडे लावण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जागा उपलब्ध करून द्यावी

सोसायटीच्या मोकळ्या जागेचा वापर यासाठी योग्य ठरेल, तसेच ओनरशिप इमारतीच्या परिसरात जर पार्किंगला जागा अपुरी पडत असेल, तर त्यांच्या ॲमेनिटी स्पेसचा वापर करायला हवा. याव्यतिरिक्त सरकारी जागा वर्षानुवर्षे मोकळ्या आहेत, त्या ठिकाणी नवीन वृक्षारोपण करावे आणि त्याच्या संवर्धनासाठी येणारा खर्च अशा सोसायटीकडून वसूल करावा सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे नारळाचे झाड तोडायला परवानगी लागत नाही. यासंदर्भात महापालिकेच्या वृक्ष यादीचा वापर करावा.

- श्रीकांत सेवक, कोथरूड

जिथे गरज आहे, तिथली झाडे किंवा फांद्या तोडायला महापालिकेने मदत केली पाहिजे. जाचक नियम घालून लोकांना दुष्कृत्य करायला भाग पाडू नये. काही ठिकाणी झाडांखाली विषारी औषध टाकून झाड मारल्याचे प्रकार घडतात, असे प्रकार होऊ देऊ नये.

- आरती होनप, कोथरूड

नागरिक म्हणतात...

जितेंद्र बाराथे : दुर्मिळ वृक्षांची रोपे तयार करून जनतेला द्यावी. दोन वर्षे लोक सांभाळतील त्यानंतर मोकळ्या जागेत त्याचे रोपण करावे. त्याच लोकांवर वर्षभर देखभाल करण्यासाठी जबाबदारी द्यावी. मी दरवर्षी जांभूळ, आंबा व पेरू अशी झाडे लावतो. तीच झाडे मित्रांना भेट म्हणून देतो. आमच्यासारखे वृक्षप्रेमी अशी जबाबदारी घेतील.

राजन बिचे (बिबवेवाडी) : वृक्षसंवर्धन करायलाच हवे. किंबहुना कायद्याचा बडगाही हवाच. खरेतर कुठलेही झाड तोडणे किंवा त्या झाडाच्या फांद्या तोडणे हे ‘केस टू केस’ असू वेगळे असू शकते. परंतु, सरसकट नियम लावून भ्रष्टाचाराची वेगळी वाट शोधणारे आहेत. पाश्चात्त्य देशात अशा झाडांचे पुनर्रोपण करणारी व्यवस्था आहे. नवीन कायद्याप्रमाणे झाडाचे वय व तेवढेच वृक्ष लावणे हे त्या उपलब्ध जागेवर अवलंबून असते. परंतु लाल फितीचा कारभार त्रासदायक ठरू नये, म्हणून किमानपक्षी त्या जागेला भेट देऊन सत्यता पडताळून पहावी.

गजानन गोखले : हे नियम म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार आहे. जनतेस जाचक अटी लावल्याने पर्यावरणास फायद्यापेक्षा नुकसानच अधिक होईल. हे नियम मागे घेऊन सुलभ व पाळता येईल, असे नियम करणे आवश्यक आहे.

स्वतेज सुभेदार : झाडे लावून पर्यावरणाचे जतन करणे ही काळाची गरजच आहे. पण, नव्या तरतुदींमुळे जागा मालकावर किंवा लोकांवर त्याचा ताण येऊ नये अशा पद्धतीने कार्यवाही करावी. तोडलेल्या झाडाच्या वयाएवढी नवी झाडे परत लावणे व त्यांची सात वर्षे देखभाल करणे ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. त्यापेक्षा ठराविक झाडे लावून त्याचे जतन-संवर्धन करणे व त्यांची योग्यरीत्या वाढ होऊ देणे चांगले. अशा तरतुदीमुळे सामान्य लोक आणि जागामालकावर ताण येऊ शकतो.

तुम्हाला काय अडचणी आल्या?

तोडण्यात येणाऱ्या झाडाच्या वयाच्या संख्येइतकीच झाडे लावण्याचे बंधन राज्य सरकारने घातले आहे. परंतु, एवढी झाडे लावायची कुठे? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. तुम्हाला आलेल्या अडचणी editor.pune@esakal.com मेलवर किंवा ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर कळवा.