मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला आज पुन्हा एकदा खीळ बसली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत सामाजिक-आर्थिक मागास गटातून (एसईबीसी) कोणतीही नियुक्ती करण्यास आज मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केली. तसेच एसईबीसी कोट्यासाठी खुल्या प्रवर्गात केलेल्या पाच वर्षांपूर्वीच्या नियुक्‍त्या रद्द करण्याच्या सरकारी अध्यादेशाला तूर्तास न्यायालयाने स्थगिती दिली. 

मराठा आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयाने जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारने सन 2014 जुलै ते नोव्हेंबर या दरम्यान केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील नियुक्‍त्या रद्द करण्याचा अध्यादेश 11 जुलै रोजी जारी केला होता. या अध्यादेशाला विरोध करणारी याचिका 15 कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात केली आहे. सुमारे 2700 द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील पदांच्या नोकऱ्या अडचणीत आल्या आहेत. एसईबीसी कोट्यासाठी खुल्या प्रवर्गात केलेल्या नियुक्‍त्या रद्द करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली होती. मात्र, असे असतानाही सुमार 417 कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह ऍड. अनिल अंतुरकर, ऍड. यतिन माळवणकर यांनी याचिका केल्या आहेत. याचिकेवर आज न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्यापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने संबंधित अध्यादेशाला 5 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. तसेच एसईबीसी अंतर्गत नवीन नियुक्‍त्या करण्यासही मनाई केली आहे. तेसच कोणालाही सेवेतून कमी करू नये, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.