सोलापूर : राज्यातील 151 तालुक्‍यांमध्ये गंभीर व मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर सहकारी बॅंकांसह राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी दुष्काळी तालुक्‍यांमधील थकबाकी वसुली थांबवावी, असा आदेश राज्य सरकारने काढल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा आदेश शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असला तरी बॅंकांसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. 

कर्जमाफीची प्रक्रिया मागील सहा-सात महिन्यांपासून ठप्प झाल्याने बॅंकांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. दुसरीकडे नियमित कर्जदारांनाही एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ न मिळाल्याने त्यांचीही खाती थकबाकीत गेल्याने कर्जवाटपाचे प्रमाण घटले आहे. नियमित कर्जदारांना केवळ 25 हजारांचा लाभ मिळत असल्याने बहुतांशी कर्जदारांनी 2016 नंतर घेतलेल्या कर्जाची रक्कम पुन्हा भरली नाही. त्यातच आता थकबाकी वसुली थांबविण्याचे आदेश काढल्याने बॅंका अधिकच अडचणीत सापडल्या आहेत.

शासनाने कर्जमाफीबद्दलची भूमिका स्पष्ट करावी. जेणेकरून कर्जदारांच्या मनातील संभ्रम दूर होईल, अशी मागणीही बॅंकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे. 

रब्बी कर्जवाटप अशक्‍य 

राज्यात दुष्काळामुळे खरीप वाया गेला तर रब्बीच्या 20 टक्‍केसुध्दा पेरण्या झाल्या नाहीत. दुसरीकडे कर्जमाफीनंतर सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या थकबाकीत नव्याने 25 ते 30 हजार कोटींची भर पडली आहे. त्यातच आता दुष्काळाग्रस्त तालुके, महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांकडील थकबाकी वसूल न करण्याचा आदेश सरकारने काढला आहे. तो सोमवारपर्यंत बॅंकांना प्राप्त होईल, असे बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे रब्बी हंगामाच्या कर्जवाटपावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.