पुणे : राज्यात विशेषत: मराठवाड्यात सध्या अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कार्यक्षेत्राबाहेरील अतिरिक्त उसाचे गाळप करण्यासाठी सरकारने वाहतूक आणि साखर उतारा घट अनुदान द्यावे, अशी मागणी साखर कारखान्यांकडून केली जात आहे, तर ३१ मेपूर्वी संपूर्ण उसाचे गाळप पूर्ण होईल, असे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस गाळपासाठी वाहतूक आणि साखर उताऱ्यातील घट अनुदान मिळेल, याबाबत साशंकता आहे.

राज्यात आजअखेर सुमारे १३० लाख टन उसाचे गाळप शिल्लक आहे. त्यापैकी मराठवाड्यात सुमारे ३९ लाख टन उसाचे गाळप शिल्लक आहे. कोल्हापूर विभागातील ३६ पैकी १९ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम आटोपला आहे. सोलापूर विभागातील ४६ पैकी चार, नागपूर आणि औरंगाबाद विभागातील प्रत्येकी एक कारखान्याने गाळप बंद केले आहे. पुणे विभागातील २९ कारखान्यांनी २३१ लाख टन उसाचे गाळप पूर्ण केले असून, या सर्व कारखान्यांमधील गाळप सुरू आहे. यावर्षी मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये गाळपाअभावी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न अधिक भेडसावत आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी अतिरिक्त उसाच्या गाळपासाठी साखर कारखान्यांना अर्थसाहाय्य केले आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अनुदान देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी साखर कारखान्यांकडून केली जात आहे.

गाळपाअभावी उसाचे होतेय चिपाड

माझा चार एकरमध्ये ऊस असून, तो गेल्या डिसेंबर महिन्यात गाळपासाठी कारखान्याला जाणे अपेक्षित होते. परंतु, मार्च संपत आला; तरी ऊस कारखान्याला गेला नाही. तसेच, गाळपाचा कार्यक्रमही अद्याप जाहीर केलेला नाही. ऊस शेतात पडून राहिल्यामुळे उसाचे चिपाड होत आहे. उसाचे गाळप उशिरा झाल्यास नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना साखर उताऱ्यातील घट अनुदान द्यावे, अशी मागणी घारगाव (ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद) येथील शेतकरी अशोक कुलकर्णी यांनी केली आहे.

‘विस्मा’ची सहकारमंत्र्यांकडे मागणी

राज्यात अतिरिक्त ऊस शिल्लक राहणार नाही. आवश्यकतेनुसार साखर कारखान्यांना आर्थिक साहाय्य करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत नुकतेच स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार कार्यक्षेत्राबाहेरील अतिरिक्त उसाचे गाळप करणाऱ्या कारखान्यांना ३१ मार्चपूर्वी वाहतूक आणि साखर उतारा घट अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणी वेस्ट इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे.

‘विस्मा’ची सहकारमंत्र्यांकडे मागणी

राज्यात अतिरिक्त ऊस शिल्लक राहणार नाही. आवश्यकतेनुसार साखर कारखान्यांना आर्थिक साहाय्य करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत नुकतेच स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार कार्यक्षेत्राबाहेरील अतिरिक्त उसाचे गाळप करणाऱ्या कारखान्यांना ३१ मार्चपूर्वी वाहतूक आणि साखर उतारा घट अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणी वेस्ट इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे