मुंबई - अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांच्या कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत व शासकीय हमी देण्याबाबत वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून येत्या 15 दिवसांत धोरण तयार करणार असल्याचे, तसेच साखर कारखान्यांकडील स्वनिर्मित वीजवापरावरील विद्युत दराबाबत व वीज खरेदी कराराबाबत ऊर्जा सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांची समिती नेमून येत्या 15 दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे आयोजित साखर उद्योगाच्या प्रश्नांसंदर्भातील बैठकीत सांगितले. 

खासदार शरद पवार, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकासमंत्री तथा साखर संघाच्या प्रतिनिधी पंकजा मुंडे, साखर फेडरेशनचे अध्यक्ष दिलीप वळसे- पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, विजयसिंह मोहिते-पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्यासह अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरवातीला साखर आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी साखर उद्योगापुढील विविध समस्यांबाबत सादरीकरण केले. साखर उद्योगाच्या कर्जाचे पुनर्गठन करणे, साखर कारखान्यांना शासन थकहमी देणे, साखरेवरील वाढीव सेस रद्द करणे, साखरेची आयात करणे, साखर कारखान्यांवरील आयकराची मागणी, साखर कारखान्यांनी राबविलेले सह-वीज प्रकल्प, इथेनॉलपुरवठा आदी विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली.