भवानीनगर - देशातील बहुसंख्य कारखान्यांनी गाळप हंगामाला तीन महिने होत आल्यानंतरही पूर्ण एफआरपी दिलेली नाही. देशात आजमितीस १९ हजार कोटींची थकबाकी असून, ती वाढण्याचा धोका असल्याने केंद्र स्तरावर साखरेचा किमान विक्रीदर २९ रुपयांवरून ३२ रुपयांपर्यंत वाढविण्याविषयी चर्चा सुरू आहे.  

देशातील महत्त्वाच्या महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात एफआरपी थकलेली आहे. सरकारी नियमानुसार पूर्ण एफआरपी ऊस तुटून गेल्यानंतर १४ दिवसांत दिली पाहिजे. परंतु, साखर कारखान्यांनी साखरेच्या घसरत्या दराकडे बोट दाखवून यामध्ये असमर्थता दाखविली आहे. परिणामी मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या तीन हुकमी राज्यांत अगोदरच पराभवाचे तोंड पाहावे लागलेल्या भाजप सरकारने आता शेतकरी संतुष्टीकरणावर भर दिला आहे. त्यामुळेच साखरेच्या दराचे गांभीर्य लक्षात घेत एकीकडे ऊस उत्पादक शेतकरी व दुसरीकडे ग्राहकहित, या दोन कसरती करीत सरकारने साखर उद्योगाच्या मागणीप्रमाणे ३६ रुपयांवर  किमान विक्री दर न ठेवता व्यवहार्य तोडगा म्हणून ती ३२ रुपये प्रतिकिलो या दरावर नेऊन ठेवण्याची योजना आखली आहे. 

अर्थात ३२ रुपये प्रतिकिलो दर केल्यानंतर आता कोणत्याही साखर कारखान्यांना एकरकमी एफआरपीपासून दूर पळता येणार नाही. साहजिकच आपल्यावरील रोष कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार या निर्णयाचा गांभीर्याने विचार करीत आहे. 

साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनीही केंद्रीय पातळीवर चर्चा करून यातील एफआरपीच्या संकटाचे गांभीर्य सरकारच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे साखरेच्या किमान विक्री किमतीचा तोडगा सरकार आखत आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात हा नवा निर्णय जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे.