जालना : भाजपने फेकूगिरी करत सामान्यांना चकवा दिला आहे. सध्या पेट्रोल 87 रूपयांच्या घरात आहे. येत्या निवडणुकीत काँग्रेसचे सरकार आले तर पेट्रोल 60 ते 65 रुपयांच्या आत आणू असे आश्वासन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी दिले आहे.

जालना येथे मंगळवारी (ता.30) काँग्रेसने जनसंघर्ष यात्रा व दुष्काळ पाहणी दौर निमित्त आयोजित केलेल्या सभेत ते बोलत होते. यावेळी विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जिल्हा अध्यक्ष सुरेशकुमार जैथलिया, माजी आमदार कैलास गोरंट्याल, नगराध्यक्षा संगीत गोरंट्याल आदीच्या उपस्थिती होती.

यावेळी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले की, राज्यात 80 हजार कुपोषित बालके आणि मातांचा मृत्यु झाल्याची बातमी 'सकाळ'मध्ये वाचली. मात्र, मुख्यमंत्री राज्यात सर्व सुजलाम सुफलाम आसल्याचे सांगत आहे. त्यांच्या दृष्टीने हा आकडा महत्वाच्या नाही, असे वाटते.  आम्ही दिवसा दुष्काळाची पाहणी करीत आहोत. मात्र सत्ताधारी रात्री मोबाइलच्या उजेडात दुष्काळाची पाहणी करीत आहे. राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार योजना झोलयुक्त केली. सरकारने फेकूगिरी करीत सर्वांना चकवा दिला. अजुन ही जणधन खात्यात एक रुपया ही जमा झाला नाही. पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे भाव काढले आहेत. जर 2019 मध्ये काँग्रेसचे सरकार आले तर पेट्रोलचे भाव 60 ते 65 रूपयांच्या आत आणू. आणि जर हेच सरकार ठेवले तर पेट्रोल 100 रुपये पार करीण असे नमूद करुण काँग्रेस देशाच्या संविधानाचे रक्षण करीत आहे,असे ते म्हणाले. भाजप आणि शिवसेना यांनी नवीन नारा देत आपण दोघे भाऊ आणि महाराष्ट्र वाटून खाऊ असे सुरु असल्याची टीका ही त्यांनी केली.

यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, शासनाच्या शासन निर्णयात दुष्काळ शब्द नाही. शासनाने आज पाच वाजेपर्यंत दुष्काळी गावांची यादी जाहीर करावी. या सरकारला माज आला आहे का? राज्यात दुष्काळ जाहीर करुन राज्याच्या तिजोरितून का मदत दिली जात नाही असा सवाल ही त्यांनी यावेळी केला. शासनाने चारा छावन्यासह शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत द्यावी. मात्र हे होताना दिसत नाही. तसेच  खर्च नाको म्हणून या सरकारने समुद्रात उभारणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची उंची कमी केल्याचा आरोप ही त्यांनी केला. 

या प्रासंगी विखे पाटील म्हणाले की, चार वर्ष पूर्ण झाले म्हणून सरकार चार दिवसात 13 जिल्ह्यात सुराज्य यात्रा काढणार आहे. जनता मरत आहे, आणि हे उत्सव साजरे करीत आहे. शासनाने दुष्काळ जाहीर करुण एकरी 50 हजार रूपयांची मदत द्या आणि सर्व खरीप कर्ज माफ करा.