मुंबई - महसुली जमा आणि महसुली तुटीसोबतच वित्तीय तुटीचा वाढता आलेख आणि कर्जाच्या डोंगराने महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अडचणीत असतानाही सेवा व कृषी क्षेत्रातील भरीव कामगिरीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी येत असल्याचे संकेत दिले आहेत. शेती क्षेत्रातल्या साडेबारा टक्‍के वृद्धीच्या दराने व उत्पन्नवाढीचे बळिराजाने केलेल्या प्रयत्नाने राज्याच्या तिजोरीला आर्थिक बळ मिळाल्याने विकासाचा वृद्धीदर 9.4 टक्‍के इतका राहणार असल्याचे समाधानकारक चित्र आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र, महसूल आणि वित्तीय तुटीचा वाढता आकडा; त्यात वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्ज परतफेडीसह इतर खर्चांचा वाढता कल पाहता राज्याला आर्थिक शिस्तीचे कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, हे वास्तवही आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आहेत. 

विधिमंडळात आज 2016-17 या वर्षाचा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा अंदाज देणारा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. 

कर्ज, परतफेडीचा बोजा वाढताच 
राज्यावरील कर्जाचा बोजा तब्बल तीन लाख 56 हजार 213 कोटी रुपयांवर गेला असून, या कर्जाच्या परतफेडीसाठी तिजोरीतून 28 हजार 220 कोटी रुपयांचे व्याज द्यावे लागत आहे, तर वेतनावर 79,941 कोटी आणि निवृत्तिवेतनासाठी 24,370 कोटी रुपयांचा भार पडत आहे. 

दरडोई उत्पन्नात वाढ 
राज्याचा विकासदर 2014-15 मध्ये 5.4 टक्के इतका होता. गेल्या दोन वर्षांत त्यात वाढ होऊन यंदा तो 9.4 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात एक लाख 32 हजार 341 रुपयांवरून एक लाख 47 हजार 399 रुपये वाढ झाली आहे. 

कृषी विकासदर वाढणे अपेक्षित 
कृषी व संलग्न क्षेत्रांचा विकासदर उणे 4.6 वरून 12.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढणे अपेक्षित असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे आणि उद्योग क्षेत्रात 6.7 टक्के, तर सेवा क्षेत्रात 10.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 

महसुली जमेत वाढ 
राज्याच्या महसुली जमेत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 11.4 टक्के वाढ अपेक्षित असून, या जमेची रक्‍कम दोन लाख 20 हजार 810 कोटी रुपये इतकी होईल असा अंदाज व्यक्‍त केला आहे. यात कर महसुलातही भरघोस वाढ अपेक्षित असून त्यातून एक लाख 75 हजार 849 कोटी रुपये, तर करेतर महसुलातून 44 हजार 961 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत येतील असा अंदाज आहे. 

सिंचनाचा ताळमेळ जुळेना 
फडणवीस सरकारचा सिंचन क्षेत्राचा ताळमेळ अजूनही जुळत नसल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट झाले आहे. राज्याचे एकूण सिंचन क्षेत्र 24 लाख 47 हजार हेक्‍टर इतके असले, तरी निर्मित क्षमता व लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या प्रमाणात प्रत्यक्ष सिंचनाची टक्‍केवारी मात्र अहवालात नमूद करण्यात आलेली नाही. मात्र, "जलयुक्‍त शिवार' योजनेतून मागील वर्षात 4374 गावे टंचाईमुक्‍त, तर 11 टीएमसी पाणीसाठा "जलयुक्‍त'मुळे शक्‍य झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 

अहवालातील ठळक मुद्दे 
- विकासदर 9.4 टक्‍के राहण्याचा अंदाज 
- महसुली तूट 3645 कोटी रुपये 
- वित्तीय तूट 35,031 कोटी रुपये 
- कर्जाचा डोंगर 3 लाख 56 हजार कोटी रुपयांवर 
- दरडोई उत्पन्न 1 लाख 47 हजार 399 रुपये 
- उद्योगात अजूनही संथ गती 
- "जलयुक्‍त शिवारा'चे पाणीदार यश 
- चांगल्या मॉन्सूनमुळे 15,212 लाख हेक्‍टरवर पेरणी 
- कडधान्यांचे उत्पादन 80, डाळींचे उत्पादन 187, तेलबियांचे उत्पादन 142 व कापसाचे उत्पादन 83 टक्के वाढण्याची शक्‍यता 
- कृषी व पूरक क्षेत्रांची वाढ 12.5 टक्‍क्‍यांवर जाण्याचा अंदाज 
- रब्बीचे क्षेत्र 51.31 लाख हेक्‍टरवर 
- उद्योग क्षेत्राची 6.7, सेवा क्षेत्राची 10.8 टक्के वाढ अपेक्षित 
- महसुली जमा 2,20,810 कोटी रुपये अपेक्षित, महसुली खर्च 2,24,455 कोटी रुपये अपेक्षित 
- सुमारे 99 टक्के गावांना बारमाही रस्ते 
- राज्यात एक जानेवारी 17 पर्यंत वाहनांची संख्या 294 लाखांवर 
- राज्यातील वीजवापर 82,145 लाख युनिट्‌सवर, विजेचे उत्पादन 34,416 मेगावॉटवर 
- नोव्हेंबर 16 अखेर औद्योगिक गुंतवणुकीच्या 11,37,783 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी