सोलापूर - देहविक्री व्यवसायासाठी फसवून आणलेल्या महिला व मुलींना आधार देण्यासाठी सरकारकडून राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात आणखी ‘उज्ज्वला’ केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. यात अशा पीडित महिलांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन पुनर्वसन केले जाणार आहे.

अनैतिक व्यापारातून देहविक्री व्यवसायासाठी मोठ्या प्रमाणावर महिला व मुलींची तस्करी होत आहे. त्यात परराज्यातील पीडितांची संख्या जास्त आहे. त्यातून सुटका झाल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन होणे आवश्‍यक असते. त्यासाठी राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाने पुढाकार घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने जिल्ह्यात अशी केंद्रे सुरू होती; परंतु आता आणखी नवीन केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. त्याला राज्य ४० व केंद्र सरकार ६० टक्के अनुदान देणार आहे. देहविक्री व्यवसायासाठी होणारी महिला व मुलांची तस्करी रोखणे, पीडितांची सुटका करणे याबरोबर पुनर्वसनासाठी त्यांना प्राथमिक सुविधा देणे, वैद्यकीय उपचार, समुपदेशन व कायदेशीर मदत यात केली जाणार आहे. उज्ज्वला केंद्र चालवण्यासाठी इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांकडून महिला व बाल विकास विभागाने प्रस्तावही मागितले आहेत.

राज्यावर ४० टक्के भार...
अनैतिक व्यापारातून मुक्त झालेल्या महिला व मुलींच्या पुनर्वसनासाठी ‘उज्ज्वला’ योजनेतून सुरू असलेल्या पुनर्वसन केंद्रांना यापूर्वी केंद्र सरकार १०० टक्के अनुदान देत होते; परंतु आता केंद्राने ६० टक्केच अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन सुरू होणाऱ्या व आधीच्या उज्ज्वला केंद्रांना राज्य सरकार आता ४० टक्के अनुदान देणार आहे.

छाप्यात सापडलेल्या मुली व महिलांचे कायदेशीररीत्या पुनर्वसन होण्यासाठी उज्ज्वला केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. पीडितांना जिल्हा परिवेक्षक अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. परराज्यातून फसवणूक करून आणलेल्या महिलांची संख्या जास्त असते. त्यांना वेगळ्या पद्धतीने समुपदेशन करणे आवश्‍यक असते.
- डॉ. विजय खोमणे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर