मुंबई - महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये बाल विवाहांचा आकडा सातत्याने वाढत आहे. महत्वाचे बाल विवाहाच्या आकड्याचे अंडर रिपोर्टिंग होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळेच या संकटाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने नोबेल पीस पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांच्या चिल्ड्रन्स फाउंडेशनने (के.एस.सी.एफ) आज मुंबईत त्यांच्या आगामी 'बालविवाहमुक्त भारत' मोहिमेची घोषणा केली. 

विकसितराज्य असलेल्या महाराष्ट्रात अलीकडच्या काही वर्षांत बालविवाहात सातत्याने वाढहोताना दिसत आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, सुमारे 11.6 लाख मुलांचे लग्न 18 वर्षे पूर्णहोण्यापूर्वीच झाले होते, जे देशातील सर्व विवाहित मुलांच्या अंदाजे 10%होते. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो(एन.सी.आर.बी) 2019-21 च्या अहवालानुसार, गेल्या 3 वर्षात महाराष्ट्रात बालविवाहाच्या आकडेवारीतही वाढ झाली आहे. ही संख्या 2019 मध्ये20 वरून 2021 मध्ये 82 वर पोहोचली आहे.

के.एस.सी.एफ ने महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण(एम.एस.एल.एस.ए) आणि महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग (एम.एस.सी.पी.सी.आर)यांच्याशी आज चर्चासत्राच्या निमित्ताने या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला.  राज्यस्तरीय चर्चासत्रामध्ये बालविवाहप्रतिबंधक अधिकारी (सी.एम.पी.ओ) यांची नियुक्ती, बालविवाहाच्या प्रकरणांमध्ये एफ.आय.आरनोंदवणे अनिवार्य करणे आणि आपल्या अल्पवयीन मुलांचे लग्न न करण्यासाठी पालकांनाप्रोत्साहित करणे या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-व्ही(एन.एफ.एच.एस 2019-20) च्या अहवालानुसार राष्ट्रीय पातळीवर 20 ते 24 वयोगटातील23.3% महिलांचे 18 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच लग्न झाले होते. तथापि, एन.सी.आर.बीच्या आकडेवारीनुसार, 2019-21 या कालावधीत बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पी.सी.एम.ए)राज्यात 152 मुलांचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात बालविवाहांचे मोठ्या प्रमाणात अंडर-रिपोर्टिंग आहेय  आणि या दुष्ट प्रथेला आळाघालण्यासाठी आणि अशा गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीतीनिर्माण करण्यासाठी याकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा यावेळी मांडण्यात आला. आजच्या चर्चासत्रासाठी डब्ल्यू.सी.डी चे आयुक्त सुशीलाबेन शाह, सी.डब्ल्यू.सी-मुंबईचेअध्यक्ष आर. विमला, मिलिंद बिडवई आणि के.एस.सी.एफ चे कार्यकारी संचालक राकेश सेंगरउपस्थित होते.

टीनेज प्रेग्नन्सीबालविवाहानंतरची गर्भधारणा म्हणजे टीनेज प्रेग्नन्सीमध्ये मात्र गेल्या काही वर्षात घट झाली आहे अशी आकडेवारी आहे. याआधी २०१५-१६ मध्ये टीनेज प्रेग्न्सीची टक्केवारी ७.९ टक्के इतकी होती. आता २०१९-२१ या कालावधीत ही आकडेवारी घसरत ६.८ टक्क्यांवर खाली आहे. महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातही ८.३ टक्क्यांवरून ही आकडेवारी ७.६ टक्के अशी खाली आहे.