मुंबई - आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये राजकीय धुमशान सुरू झाले आहे. त्यामुळे हा तिढा सोडवण्यासाठी सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीतही कोणताच तोडगा निघाला नाही. मराठा आणि ओबीसी यांच्यात विरोधक दुफळी माजवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंगळवारी केला. गेले काही महिने सातत्याने सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे पहिले पाऊल सरकारतर्फे उद्या (ता. २८) उचलले जात असून, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल (एटीआर) विधिमंडळात ठेवला जाणार असल्याचे समजते.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपचे आमदार आणि विरोधी पक्षांचे आमदार आमने-सामने आले. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर दोन्ही पक्षांच्या आमदारांनी एकमेकांविरुद्ध घोषणाबाजी केली. एकमेकांना धक्काबुक्की करीत आमदारांचा पायऱ्यांवर गोंधळ सुरू होता.

मराठा आणि ओबीसी समाजात फूट पाडण्याचा विरोधकांचा डाव असल्याचा थेट आरोप करीत फडणवीस यांनी चालू अधिवेशनात ओबीसी हक्कांवर गदा न आणता मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यात येईल, असे विधानसभेत सांगितले. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पटलावर ठेवणे बंधनकारक नाही, आजवरच्या ५१ अहवालांपैकी केवळ एक अहवाल वार्षिक अहवाल म्हणून सभागृहात सादर केला होता. कायद्यानुसार ‘एटीआर’ सादर करणे, ही एकमेव तरतूद असल्याचे स्पष्ट करीत त्यांनी दुफळी निर्माण करण्याचा आरोप करताच विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर दुष्काळावरील चर्चेत मात्र विरोधक पुन्हा सहभागी झाले. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी घटनेनुसार अहवाल सादर करणे बंधनकारक असल्याचा दावा करताच संतप्त सत्ताधाऱ्यांनी धनंजय मुंडे मराठा आरक्षणाचे विरोधक असल्याच्या घोषणा दिल्या, तर मी ओबीसी असूनही मराठा आरक्षणासाठी २८ वर्षे प्रयत्न करीत असल्याने मला लक्ष्य केले जात असल्याचे मुंडे म्हणाले. आज दिवसभर यासंदर्भात आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते. सकाळी झालेल्या बैठकीत विरोधकांना सरकारने सामोपचाराने कायदा संमत करण्याचे आवाहन केले होते.

विधानसभेत गोंधळातच राज्य सरकारने विक्रमी नऊ विधेयके चर्चेविना एकाच दिवसात मंजूर करून घेतली. यात महत्त्वपूर्ण महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) सुधारणा विधेयकाचाही समावेश आहे. 
विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाचे ५८ विशाल मोर्चे झाले. सगळे मोर्चे शांततेच्या मार्गाने निघाले. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक डिसेंबरला जल्लोष करा, असे जाहीर केले आहे. मात्र, विधिमंडळात सरकार मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करायला टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजांत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. सरकार म्हणते, आम्ही एटीआर आणणार आहोत. मात्र, त्याचा मूळ गाभा हा अहवाल आहे. सरकारच्या मनात पाप आहे, म्हणून सरकार अहवाल मांडत नाही. जातीजातींमध्ये भांडण लावायचे काम सरकारने करू नये.’’

धनगर आरक्षणाबाबत ते म्हणाले, की दीड महिन्याअगोदर ‘टिस’चा अहवाल राज्य शासनाला सादर झाला आहे. तो अहवालही सरकार मांडत नाही. मुस्लिम आरक्षणाच्या अध्यादेशाची मुदत वाढवा, अशी विनंतीही त्यांनी केली. 

अजित पवार म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षण अहवालाबाबत आम्ही टोकाची भूमिका घेतो, हे खरे नाही. देशाच्या इतिहासात एवढे मोर्चे कधी निघाले नाहीत. आम्ही १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला दिले. पाच टक्के मुस्लिम समाजाला दिले, मात्र ते टिकले नाही. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नेमके काय आहे, याची माहिती सर्व महाराष्ट्राला हवी आहे. ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, ही आमची भूमिका आहे.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. २६/११ मुळे सोमवारी मराठा आंदोलकांची धरपकड केली, असे सरकारने सांगितले. आज २७/११ आहे. मात्र, अजूनही त्यांची सुटका का केली नाही? मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबतचे अहवाल तत्काळ सभागृहात सादर करावेत. मुख्यमंत्री, फार तुटेपर्यंत ताणू नका. सर्वांना एकत्र घेऊन चला, सामंजस्याची भूमिका घ्या.’’ 
गणपतराव देशमुख म्हणाले, की कोर्टाने मागितल्यावर त्यांना अहवाल दिला जातो. मात्र, सभागृहात दिला जात नाही. मराठा आरक्षण कायदाआधारित असावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणावर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘‘मागासवर्ग आयोग ज्या कायद्याने तयार केला, त्यामध्ये ॲक्‍शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) देण्याबाबतच्या सूचना आहेत. यापूर्वीच्या सरकारांनी ५१ अहवाल आणले. मात्र, ते अहवाल सभागृहात मांडण्यात आलेले नाही. हा आताचा ५२ वा अहवाल आहे. मराठा विधेयके मांडण्याआधी सभागृहात ‘एटीआर’ मांडण्यात येईल. ओबीसाला जे आरक्षण दिले आहे, त्याला धक्का लागणार नाही. मराठा समाजाला याच अधिवेशनात स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले जाईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. ‘टिस’चा अहवाल शासनाकडे आला आहे. त्याचा अभ्यास सुरू आहे. धनगर आरक्षणासंदर्भातही कालबद्धरीतीने ‘एटीआर’ मांडण्यात येईल. आदिवासी समाजाला धक्का न लावता केंद्राला शिफारसी पाठवल्या जातील.’’ 

विरोधकांनी मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले नाही. त्यातील काही जातींना आरक्षण दिले, तसेच यांनी मुस्लिम समाजाच्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप का दिली नाही, असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी केला. विरोधकांनी मुस्लिम समाजाला फसवले आहे, हे फक्त मतांसाठी मुस्लिम समाजाचा वापर करीत आले आहेत. विरोधकांच्या मनात काळेबेरे आहे, विरोधकांना समाजा-समाजांत तेढ निर्माण करायची आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. या वेळी विरोधकांनी घोषणाबाजी, गोंधळ सुरू केला. गदारोळातच मुख्यमंत्र्यांचे भाषण झाले. गोंधळात समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी राजदंड उचलला. विरोधक सत्ताधारी यांनी एकमेकांविरोधात घोषणा दिल्या. सर्व विरोधक वेलमध्ये बसले होते. त्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग करीत शासनाचा निषेध नोंदवला. 

बैठकीतही तोडगा नाहीच...
त्याआधी सकाळी मराठा आरक्षणाबाबत तोडगा काढण्यासाठी विधिमंडळात सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभाध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रकांत पाटील, सुभाष देशमुख, विनोद तावडे, दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, जयंत पाटील आदी उपस्थित होते. मराठा आरक्षणावर आम्ही ठाम आहोत, यामध्ये विरोधकांनी अडथळा आणू नये, अशी भूमिका या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडल्याचे समजते. सरकारने आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडावा, यासाठी विरोधक आग्रही आहेत. आरक्षणाचा अहवाल मांडावा, या भूमिकेवर विरोधक ठाम होते. त्यामुळे या बैठकीत कोणताच तोडगा निघाला नाही.

सत्ताधारी-विरोधी आमदार भिडले...
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपचे आमदार आणि विरोधी पक्षांचे आमदार आमने-सामने आले. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर दोन्ही पक्षांच्या आमदारांनी एकमेकांविरुद्ध घोषणाबाजी केली. एकमेकांना धक्काबुक्की करत आमदारांचा पायऱ्यांवर गोंधळ सुरू होता. भाजप आमदारांनी धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात घोषणा दिल्या. धनंजय मुंडे यांचा आरक्षणाला विरोध असल्याच्या घोषणा दिल्या जात होत्या. 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर सरकार ठाम असल्याने विरोधकांनी त्यात अडथळा आणू नये.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

सरकारच्या मनात पाप आहे, म्हणून सरकार अहवाल मांडत नाही. जातीजातींमध्ये भांडण लावायचे काम सरकारने करू नये.
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते