पुणे - छत्रपती शाहू महाराज प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेचे (सारथी) कामकाज अवघ्या नऊ महिन्यांपूर्वी सुरू झाले. पण, मंत्रालयातील ‘बाबू’ जाणीवपूर्वक ‘सारथी’वर बंधने आणत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. ही बंधने न उठविल्यास याविरोधात मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.

३ डिसेंबर रोजी उपसचिव रवींद्र गुरव यांनी ‘सारथी’च्या उपक्रमातील योजनानिहाय निधी तसेच अटी व शर्थी निश्‍चित करून देण्याचा अधिकार शासनाला दिला. यामुळे ‘सारथी’च्या कारभारावर बंधने आली आहेत. पत्रकार परिषदेत मराठा क्रांती मोर्चाने याबाबत भूमिका स्पष्ट केली.

आणखी वाचा - नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर शिवसेनेची भूमिका काय?

अनुसूचित जातीसाठी ‘बार्टी’, अनुसूचित जमातीसाठी ‘टीआरटीआय’ आणि मराठा समाजासाठी ‘सारथी’ या स्वायत्त संस्था आहेत. ‘सारथी’चे काम सुरू होऊन केवळ नऊ महिने झाले, तरीही गेल्या तीन वर्षांपासूनचा ऑडिट रिपोर्ट मागण्यात आला आहे. प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता हे वारंवार आडमुठी भूमिका घेत आहेत. ‘सारथी’वर बंधने आणल्याने शेकडो विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन, शिष्यवृत्ती व इतर उपक्रमांचे पैसे देता येणार नसल्याने विद्यार्थांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे ही बंधने उठवावीत; अन्यथा याविरोधात रास्ता रोको आंदोलन करू, असा इशारा मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, शांताराम कुंजीर यांनी दिला. तुषार काकडे, हनुमंत मोटे, सचिन आडेकर, गणेश मापारी, व्यंकटेश बोडखे या वेळी उपस्थित होते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मराठा समाजाचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्यासाठी नव्या सरकारने मंत्रिगटाची उपसमिती नेमावी. मागच्या सरकारमध्ये माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली होती, असे कोंढरे यांनी सांगितले.