मुंबई - दुष्काळावर चर्चा काय करायची, तुमच्या फसव्या घोषणा ऐकायला का? असा सवाल करत बोंडअळीची 34 हजार 700 रुपयांची नुकसान भरपाई मिळालेला एकतरी शेतकरी दाखवा, नाहीतर राजीनामा देईन, असे आव्हान विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी राज्य सरकारला दिले.

दरम्यान, मराठा आरक्षण लागू झाल्यास मोठे राजकीय श्रेय सत्ताधाऱ्यांना मिळेल, असे विरोधकांना वाटत असल्यामुळे ते सभागृहाच्या कामात व्यत्यय आणत आहेत, असा आरोप महसूलमंत्री आणि सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधान परिषदेत केल्याने विरोधकांनी कामकाज रोखून धरले.

अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या सलग पाचव्या दिवशी विरोधी पक्षाने विधान परिषदेचे कामकाज रोखून धरले. सरकारच्या विरोधातील घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडल्याने सभागृह एकदा 35 मिनिटांसाठी, नंतर 15 मिनिटांसाठी आणि त्यानंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. मराठा आरक्षणासंदर्भातला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडण्यावरून झालेल्या प्रचंड गदारोळामुळे विधान परिषदेचे कामकाज आजही दिवसभरासाठी स्थगित करावे लागले.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करेपर्यंत तसेच मराठा, धनगर आणि मुस्लिम समाजाला जोपर्यंत आरक्षण जाहीर होत नाही तोपर्यंत सदनाचं कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. पीकविमा योजनेत सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत मुंडे यांनी या वेळी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. या वेळी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळून लावला.

चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांना उत्तर देताना आजपर्यंत आलेले मागासवर्ग आयोगाचे अहवाल सभागृहात मांडले गेलेले नाहीत, असे सांगत विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले. या वेळी विरोधक आणि सत्ताधारी सदस्यही हौद्यात उतरले. दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या.