'कश्मीर फाइल्स'मध्ये (The Kashmir Files) काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अन्यायाला काही लोकं जातीय रंग देत आहेत. दरम्यान, भाजपशासित हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेशमध्ये कश्मीर फाइल्स चित्रपट करमुक्त झाल्यानंतर पश्चिम बंगाल, राजस्थानमध्ये चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी केली जात आहे.

90 च्या दशकात काश्मीरवर इस्लामिक राजवट प्रस्थापित करण्यासाठी शेजारच्या मुस्लिमांनी तिथल्या हजारो पंडितांच्या हत्याकांडावर बनवलेला 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files Tax Free) हा चित्रपट अनेक राज्यांनी करमुक्त केलाय. परंतु, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पश्चिम बंगालमध्ये हा चित्रपट टॅक्स फ्री करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं समजतंय. दरम्यान, 'द कश्मीर फाइल्स'च्या वादात आता पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी उडी घेतलीय. हा चित्रपट कोणीही सभागृहात जाऊन पाहू नये, असं त्यांनी म्हटलंय. तसंच या चित्रपटांत खोटी कहाणी दाखवण्यात आली असून त्यात कोणतंही तथ्य नाहीय, असंही त्या म्हणाल्या.

सोशल मीडियावर गेले काही दिवस झुंड (Jhund) की कश्मीर फाईल्स? असा प्रश्न खूप ट्रेंड होताना दिसत आहे. यामुळं एकंदरच समाजातल्या जातीयवादावर पुन्हा उघडपणे भाष्य केलं जाऊ लागलंय. सिनेमाच्या आड सोशल मीडियावर (Social Media) उघडपणे भांडणं होत आहेत. 2 गट पडले आहेत, सिनेमातल्या विषयाला धरून या सगळ्या चर्चेला जातीय रंग देण्याचासुद्धा प्रयत्न सुरूय. आता या वादात ममता बॅनर्जी यांनीही उडी घेतलीय.

माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभेत सांगितलं की, कोणीही सिनेमागृहात जाऊन हा चित्रपट पाहण्याची गरज नाहीय. द्वेष आणि हिंसाचार पसरवण्यासाठी असे चित्रपट जाणीवपूर्वक बनवले गेले आहेत. ही खोटी कथा आहे, त्यात कोणतंही तथ्य नाही, असं त्या म्हणाल्या. असे चित्रपट पैसे देऊन बनवले जातात, त्यामुळं अशा चित्रपटांना टॅक्स फ्री देण्यात काहीच अर्थ नाहीय. तसेच हा चित्रपट पाहून कोणीही बंगालमधील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करू नये, अन्यथा परिणाम वाईट होतील, असंही त्या म्हणाल्या. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संदेशानंतर बंगालमधील भाजप नेत्यांनी 'द कश्मीर फाइल्स' पाहण्यासाठी सिनेमागृहात गर्दी केली होती.